ज्योतिबा देवस्थानची भूमी लुटणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करा अन्यथा रस्त्यावर उतरू – हिंदु जनजागृती समितीचा इशारा
ठाणे : ‘दख्खनचा राजा’ म्हणून महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या श्रीक्षेत्र ज्योतिबा देवस्थानच्या मालकीची चारशे एकर जमीन परस्पर विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात जे लोक आणि शासकीय अधिकारी सहभागी असतील, त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे नोंदवून त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत. तसेच सरकारीकरणामुळे मंदिरांची जी लूट चालली आहे, ती रोखण्यासाठी हिंदूंची सर्व मंदिरे सरकारीकरणमुक्त करून पुन्हा भक्तांच्या ताब्यात द्या, अशी मागणी ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी याप्रसंगी केली आहे.
पूर्वीच्या काळी राज्यकर्ते मंदिरांना जमीनी दान करत असत; मात्र आता सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे सरकारी व्यवस्थापक मंदिरांच्या जमिनी, गोधन, सोने-चांदी, धन आदी सर्वच लुटत आहेत. देवनिधीची लूट करणे, हे महापाप आहे. या महापाप्यांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगावीच लागणार आहेत. तरी मंदिरांच्या संपत्तीची लूट करणार्‍यांना रोखणे आणि त्यांना दंडीत करण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे प्रत्येक हिंदु बांधवाचे धर्मकर्तव्य आहे, अशी समितीची भूमिका आहे. या प्रकरणी देखील आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि देवनिधी लुटणार्‍यांना धडा शिकवू,असेही घनवट यांनी सांगितले. घनवट यांनी पुढे सांगितले की, देशातील एकातरी मशिदीचे सरकारीकरण झाले आहे का ? देशातील एका तरी चर्चचे सरकारीकरण झाले आहे का ? जर असे आहे, तर हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण का ? सेक्युलर म्हणवणारी आपली व्यवस्था धार्मिक मंदिरांचा कारभार कशी काय पाहू शकते ? धार्मिक मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण कसे काय ठेवू शकते ? हा सरळसरळ हिंदूंशी केलेला धार्मिक भेदभाव आहे. त्यामुळे देवनिधीची लूट होण्यामागील मूळ कारण असलेले मंदिर सरकारीकरणच रहित व्हावे, यासाठी हिंदु समाजाने संघटितपणे लढा द्यायला हवा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हिंदु जनजागृती समितीने गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन नियंत्रित मंदिरातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात राज्यव्यापी लढा उभारला आहे. ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या अंतर्गत येणार्‍या ३०६७ मंदिरांची तब्बल ७ हजार एकर जमीन गायब झाली आहे. या महाघोटाळ्याच्या विरोधात वर्ष २०१५ मध्ये राज्यव्यापी आंदोलन केले. त्यानंतर राज्य शासनाने या घोटाळ्याची ‘राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा’च्या माध्यमातून चौकशी लावली; मात्र वर्ष २०१५ पासून चालू असलेल्या ‘सीआयडी’ चौकशीचा अहवाल अद्याप बाहेर आलेला नाही. त्यातच आता हे ४०० एकर भूमीच्या विक्रीचे प्रकरण पुढे आले आहे. अशाच प्रकारे हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेमुळे पंढरपूर येथील ‘ विठ्ठल-रुख्मिणी देवस्थाना’ची गायब असलेल्या १२०० एकर जमीनीपैकी ९५९ एकरहून अधिक भूमी देवस्थानाला पुन्हा मिळवून दिली आहे. समितीने तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिर आणि शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान येथील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा चालू केलेला आहे.
1,280 total views, 2 views today