मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबद्दल भाजपा ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी केले शिंदे -फडणवीस सरकारचे अभिनंदन
ठाणे : विकासगंगेत अकरा तारकांचा समावेश करून राज्याच्या विकासाचे नवे पर्व सुरू करण्याच्या मोदी सरकारच्या ध्यासाला साथ देत महाराष्ट्रात शेतकरी, शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी पंचतारांकित कार्यक्रम हाती घेतल्याबद्दल भाजपा जिल्हाध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शिंदे-फडणवीस सरकारचे अभिनंदन केले आहे. प्रगतीला चालना देणारे व समृद्धीची नवी दिशा दाखविणारे निर्णय घेऊन महायुती सरकारने सर्वांगीण विकासाचे महत्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे, असे डावखरे यांनी म्हटले आहे.
मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारच्या विकासनीतीची दिशा स्पष्ट झाली असून ठाकरे सरकारने उलटे फिरविलेले विकासाचे चक्र आता पूर्वपदावर आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना हाती घेतलेला जलयुक्त शिवार कार्यक्रम शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला होता. या कार्यक्रमातून ३९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊन पिकांच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली होती. ठाकरे सरकारने आकसाने बंद केलेली जलयुक्त शिवार योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा सुरू करून कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे, असे ते म्हणाले. येत्या तीन वर्षांत राज्यातील पाच हजार गावे जलसमृद्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मनरेगा व अन्य विभागांची सांगड घालून सुविधासंपन्न कुटुंब योजना आखून सरकारने ग्रामीण जनतेच्या हिताची तळमळ दाखवून दिली आहे, असेही ते म्हणाले.
कोविड महामारीचे निमित्त करून ठाकरे सरकारने राज्यातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा केल्याने शिक्षणक्षेत्राला आलेली मरगळ महायुती सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे झटकली जाणार आहे. राज्यातील सहा हजार शाळा आणि सुमारे १५ हजार तुकड्यांना ११०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतल्याने सुमारे ६३ हजार ३३८ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. सुमारे २५० शाळांतील ४२ हजार विद्यार्थ्यांकरिता कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि होतकरू तरुणांना प्रशासन व्यवस्थेचा अनुभव मिळावा यासाठी पुन्हा सुरू केलेली मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाला चालना मिळेल, असे सांगून शिक्षण विकासाच्या या निर्णयाचेही डावखरे यांनी स्वागत केले.
विदर्भ, मराठवाडा , नाशिक, पुणे परिसराच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी, ५५ हजार रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देऊन सरकारने राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला नवी उभारी दिली आहे. ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात एकही नवा उद्योग राज्यात आला नाहीच, उलट अनेक उद्योगांनी राज्यातून काढता पाय घेतल्याने रोजगार क्षेत्राची झालेली हानी आता झपाट्याने भरून निघेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
31,634 total views, 1 views today