शिक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे
शिक्षण हक्कासाठी श्रमजीवी तरुणांचा सत्याग्रह
शिक्षणमंत्र्यांच्या विदवत्तापूर्ण निर्णयाबद्दल त्यांचे करावे तेवढे कौतुक थोडेच-विवेक पंडित
उसगाव : लॉकडाऊन काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली अंमलात आणली आहे, या प्रणालीचा अभिनव सत्याग्रह करत श्रमजीवी संघटनेच्या युवकांनी समाचार घेतला आहे, ऑनलाईन क्लास साठी आदिवासी ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही अँड्रॉइड मोबाईल,लॅपटॉप आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आज श्रमजीवीने केली. जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधात ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर सत्याग्रह करून शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना गटविकास अधिकाकाऱ्यांच्या मार्फत निवेदन दिले.
हस्तिदंत मनोऱ्यात बसून शिक्षणमंत्र्यांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा घेतलेला हा निर्णय, आणि आखलेले धोरण हे अत्यंत विदवत्तापूर्ण असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी सांगितले,अलबर्ट आइन्स्टाइन नंतर शिक्षण मंत्री यांच्याच बुद्धिकौशल्याचे कौतुक वाटते असे सांगत विवेक पंडित यांनी या धोरणाचे स्वागत करतो मात्र त्यासाठी प्रत्येकाकडे आवश्यक मोबाईल,टॅब,लॅपटॉप तसेच कनेक्टिव्हिटी सरकारने देऊन कृपा करावी असे पंडित यांनी सागितले.
राज्यात कोविड -१९ च्या प्रार्दुभावामुळे राज्यातील सर्व व्यवस्था कोलमडली असून राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम झाला आहे . अशा परिस्थितीतही महाराष्ट्रातील पोलीस , महसूल , सफाई कामगार , पंचायत समितीतील आरोग्य विभागाच्या यंत्रणांमधील सर्व कर्मचारी / अधिकारी वर्गाने जीव धोक्यात घालून अति उत्तम आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत . त्या सर्वांना श्रमजीवीने आज कृतज्ञतापूर्वक सलाम केला.
राज्यातील शाळा प्रत्यक्ष सुरु करणे शक्य नसल्याने १५ जून २०२० रोजी पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी , महानगरपालिका , आयुक्त ,शाळा व व्यवस्थापन समिती यांना देण्यात आले . महाराष्ट्रातील सर्व शाळा टप्या – टप्याने सुरु करण्याचे वेळापत्रक देण्यात आले . त्यानुसार इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग जुलै महिन्यात सुरु करण्याचे अपेक्षित होते . तर इयत्ता ६ वी ते वीचे वर्ग ऑगस्टपासून सुरु करणे अपेक्षित होते . मात्र ठाणे , पालघर , रायगड , नाशिक या जिल्ह्यांत कुठेही वर्ग सुरु झाले नाहीत . यावर उपाय म्हणून शासनाने ऑनलाईन वर्ग सुरु करण्याचे निर्देश संबंधीत प्रशासनाला दिले आहेत . तसेच २१ जुलैच्या परिपत्रकाद्वारे सुधारीत मार्गदर्शक सुचना व वेळापत्रक जाहिर केले . विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून शासनाने ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्या निर्णयाचे आम्ही जाहिर स्वागत करून आज रोजी गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत आपले शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून सत्कार आपणाकडे सुपूर्द करतो . ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय जरी स्वागताहात असला तरी ज्यांचेकडे लॅपटॉप , अॅन्ड्रॉइड मोबाईल , मोबाईल नेटवर्क , रिचार्ज करण्यासाठी पैसे आहेत अशी श्रीमंतांची पोरं शिक्षण घेत आहेत.ग्रामीण भागात लोकांना दोन वेळचे अन्न घरात खायला नाही . रोज मजूरी केल्याशिवाय जगायचे कसे याची चिंता आहे . ज्या मुलांच्या आई – वडिलांनी शाळेचे तोंडही पाहिले नाही . अशा गरीब आदिवासी मुलांनी कसे शिकायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे . भारतीय संविधानाने सर्वांना शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार दिला आहे . प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण आहे . त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा विचार करता आपण प्रत्येक गरीब व आदिवासी विद्यार्थ्याला शालेय शिक्षण घेण्याकरिता लागणारी शैक्षणिक साधने व साहित्य तात्काळ देण्याची तजवीज केली असेलच याची आम्हाला खात्री आहे असे श्रमजीवी संघटनेने सांगितले. फुले , आंबेडकर , म . गांधी , शाहू महाराज यांचे नाव घेवून आपण सत्तेत बसला आहात , त्यामुळे आपण आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणार नाहीत . त्यांना येणाऱ्या सर्व अडचणी आपण सोडवालच याची खात्री आणि विश्वास आम्हाला आहे असेही निवेदनात म्हणाले आहे. जागतिक आदिवासी दिन व क्रांती दिनाचे दिवशी शैक्षणिक साहित्य घेण्यासाठी व उपाय योजना करण्याची मागणी संघटनेने केली .
संघटनेच्या मागण्या
१ ) दुर्गम , ग्रामीण / आदिवासी भागात इंटरनेटची नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करून द्यावी .
२ ) प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप किंवा स्मार्ट फोन तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा .
३ ) ज्या दुर्गम भागात वीज नाही त्या ठिकाणी वीजेची उपलब्धता निर्माण करून द्यावी .
४ ) प्रत्येक आदिवासी व गरीब विद्यार्थ्याला इंटरनेट डेटा रिचार्ज करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा . वरील शैक्षणिक साहित्य व साधने उपलब्ध न झाल्यास ठाणे , पालघर , नाशिक व रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील गटशिक्षण अधिकारी कार्यालयात शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी . आपणाकडून आमच्या मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्यास व कायदा व सुव्यवस्था निर्माण झाल्यास शिक्षण विभाग जबाबदार राहिल . याची कृपया नोंद घ्यावी . आपण संवेदनशील मंत्री आहात म्हणून ती वेळ येऊ देणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे असे शेवटी निवेदनात नमूद केले आहे. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित, संस्थापिका विद्युलता पंडित आणि अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या सत्याग्रहात आज प्रत्येक पंचायत समिती बाहेर सत्याग्रह करून श्रमजीवी तरुणांनी सरकारला जाब विचारला.
401 total views, 1 views today