१८ गावे पालिकेतून न वगळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

या १८ गावांमध्ये पायभूत सुविधा नसल्याचा याचिकाकर्त्यांनी केला आरोप

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील २७ गावांपैकी १८ गावे वगळून नवीन नगरपरिषदेची घोषणा राज्यसरकारने केली असून पालिकेतून वगळलेली हि १८ गावे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतून वगळू नये म्हणून वास्तुविशारद संदीप पाटील यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या १८ गावांमध्ये पायभूत सुविधा नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप असून २४ जून २०२० ची अंतिम अधिसूचना काढताना शासनाकडून भरपूर चुका झालेल्या आहेत. – Census Act, १९४८ प्रमाणे त्यांची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर शासनाला Census Rule 8 (iv) प्रमाणे कोणत्याही जिल्हा, तालुका, शहर किंवा नगरपालिका यांच्या हद्दीमध्ये फेरबदल करता येत नाही. याचिककर्ता यांच्या म्हणण्या प्रमाणे महानगरीतून नगरपरिषद करणे नियमबाह्य आहे.
१८ गावे कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना काढणे हे १८ गावांसाठी अन्यायकारक आहे, कारण १८ गावांसाठी हॉस्पिटल पासून कोणतीही सुखसुविधा नाही. राज्यपाल यांनी घोषित केल्याप्रमाणे औद्योगिक नगरी असलेल्या भागामध्ये नगरपरिषद स्थापन करता येत नाही. सोनारपाडयाचा काही भाग हा औद्योगिक नगरी मध्ये येत असल्यामुळे शासनाला येथे नगरपरिषद स्थापन करता येणार नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेमध्ये शासनाची अनेक योजना ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. १८ गावे काढताना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके बरोबर कोणतीही विचारणा न केल्याचा आरोप केला याचिकाकर्त्यांनी आहे. असे अनेक मुद्दे वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी या याचिकेत उचलले आहेत.

 502 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.