ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची माहिती
मुंबई : निसर्ग चक्री वादळामुळे महावितरणच्या कोकण प्रादेशिक विभागात वीज वितरण यंत्रणेचे प्रचंड नुकसान झाले. बाधित वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले. अजूनही काही ठिकाणी काम सुरु आहे. वादळामुळे वीजपुरवठा बाधित झालेल्या वीज ग्राहकांचा स्थिर आकार माफ करण्यात येणार असल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या केली.
मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित महावितरणच्या आढावा बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत बोलत होते. महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, कोकण प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गोविंद बोडके, उत्तम झाल्टे, अनिल खापर्डे, अनिल नगरारे, संचालक (संचालन), दिनेशचंद्र साबू, संचालक (वाणिज्य), सतिश चव्हाण, कार्यकारी संचालक (देयक आणि वसुली), योगेश गडकरी आदी या बैठकीला उपस्थित होते.
महसूल वाढवा पण प्रत्यक्ष मीटरने वीज बीले द्या:
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या आपत्तीत ग्राहकसेवेसाठी महावितरणने विशेष यंत्रणा उभारावी व महसूल वाढीसाठी अधिक प्रयत्न करावेत. उपलब्ध मनुष्यबळाचे अंकेक्षण करून या मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर व्हावा, यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.
अधिकाधिक ग्राहकांच्या मीटरचे रीडिंग घेऊन प्रत्यक्ष रीडिंगप्रमाणे वीजबिल देण्याची व्यवस्था करावी. सरासरी वीजबिल टाळावे, जेणेकरून अधिक वीजबिलांच्या तक्रारी कमी होतील. त्यासाठी स्थानिक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी सोपवून नियोजन करावे. धनादेशाद्वारे वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मदतीसाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा. कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधित क्षेत्रातील वीजबिलांची वसुली वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. एकत्रित वीजबिल एकरकमी भरणाऱ्या ग्राहकांना २ टक्के सवलत याशिवाय तीन समान हप्त्यात वीजबिल भरण्याच्या सुविधेबाबत माहिती देऊन ग्राहकांच्या शंकांचे समाधान व त्यांना वीजबिल भरण्यास प्रोत्साहित करावे. सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अहवाल मागवून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासावी. तसेच बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता तपासावी व स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून मनुष्यबळाचा सुयोग्य उपयोग करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कोकण प्रादेशिक विभागात विविध योजनांमधून सुरु असलेल्या कामांचा आढावाही यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी घेतला. योजनांमधील कामांचा विस्तृत प्रकल्प आराखडा तयार करताना शंभर टक्के जागा उपलब्ध असण्याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. सप्टेंबर २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीतील योजनांच्या कामांची प्रगती तपासावी व निकृष्ट दर्जाची कामे आढळल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
586 total views, 1 views today