सदोष बियाणे प्रश्नी भरपाई व कारवाईचे बोला…अन्यथा आंदोलनचा किसानसभेचा इशारा
मुंबई : सदोष सोयाबीन बियाणे प्रश्नी उगवण क्षमता कमी आढळलेले बियाणे बदलून देण्याच्या सूचना राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी महाबीजला दिल्या आहेत. राज्याचे अवर सचिव उमेश चांदवडे यांनी महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून या सूचना कळविल्या आहेत. दक्षता समित्यांच्या निर्णयांची वाट न पाहता महाबीजच्या स्तरावर तक्रारीची खातरजमा करून बियाणे बदलून देण्याची कारवाई करावी असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सदोष बियाणांमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत व दोषींवर कारवाईबाबत सरकारकडून मौन बाळगण्यात आले आहे.
सदोष बियाणे वितरित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मशागत, पेरणी, बियाणे, खते, कीटकनाशके, कष्ट व मजुरी यावरील संपूर्ण खर्च वाया गेला आहे. शिवाय ओल व वापश्याची वेळ हातातून निघून गेल्याने दुबार पेरणीत पुन्हा पीक उगवेल किंवा नाही हा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीला सदोष बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्या व सरकारचा बियाणे गुणवत्तेवर नजर ठेवणारा विभाग जबाबदार आहे. आपली जबाबदारी स्वीकारून सरकारने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. सरकार मात्र आपली ही जबाबदारी झटकून टाकत असल्याचा आरोप केला आहे.
पत्रामध्ये केवळ महाबीजच्या बियाणांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. महाबीज व्यतिरिक्त अनेक इतर कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना सदोष बियाणे पुरविले आहेत. या कंपन्यांना सरकारी यंत्रणेनेच हे बियाणे पुरविण्याची परवानगी दिलेली आहे. असे असताना केवळ महाबीजलाच पत्र पाठवून इतर बाकी कंपन्यांना मोकळे सोडले जात असून सरकारच्या कृषी विभागाने याबाबतही तातडीने खुलासा करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हंटले आहे.
सदोष बियाणे प्रश्नी दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने मोफत बियाणे उपलब्ध करून देत असतानाच, सदोष बियाणे पुरविणारांवर व असे सदोष बियाणे पुरविले जाणार नाही याची जबाबदारी असणाऱ्या सरकार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, शेतकऱ्यांना मशागत, पेरणी, निविष्ठा व मजुरी खर्चासह संपूर्ण खर्च विचारात घेऊन नुकसान भरपाई द्या व भावी काळात असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी कठोर उपाय योजना करा अशी मागणी किसान सभा करत आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत केवळ महाबीजचे बियाणे बदलून देण्यावर शेतकऱ्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यभर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
461 total views, 1 views today