विविध क्षेत्रातील कामगार सामाजिक सुरक्षित अंतर (सोशल डिस्टन्स) पाळून कायदेशीर मार्गाने कामावर असताना खिशाला काळी फीत लावून निषेध दिवस पाळणार
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाॅकडाऊनचा गैरफायदा घेत केंद्र सरकारने व अनेक राज्यातील सरकारांनी कामाचे तास ८ वरून १२ करणे, कामगार कायद्यांना स्थगिती देणे, कामगार कायद्यात मालकधार्जिणे बदल करणे अशाप्रकारे कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे याविरोधात राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ.जी. संजीवा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व केंद्रीय श्रमिक संघटनांच्या वतीने उद्या २२ मे रोजी काळी फीत लावून कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध दिन पाळण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले.
भारत देशातील उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिसा, महाराष्ट्र, राज्यस्थान, बिहार आणि पंजाब या राज्यातील सरकारने लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन कारखाना अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीचे उल्लंघन करून दैनंदिन कामाच्या तासात ८ वरुन १२ तास अशी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये कामगार कायद्यांना स्थगिती देऊन कामगार कायद्यात मालकधार्जिणे बदल केले आहेत सदर निर्णयाविरोधात डॉ. जी. संजीवा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व श्रमिक संघटनांचे नेते राजघाट, नवी दिल्ली येथे २२ मे रोजी उपोषण करणार आहेत.
निषेध दिन पाळण्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) महाराष्ट्र शाखेच्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणीची बैठक २० मे रोजी झुम अपवर व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेण्यात आली असून महाराष्ट्र इंटकला संलग्न असलेल्या २८८ संघटना उद्या निषेध दिनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये एस.टी., एम.एस.ई.बी., कोल, रेल्वे, पोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रातील, सिमेंट, केमिकल, मिल, महानगरपालिका, माॅईल, बीएसएनएल, बीडी, बँक यासह विविध क्षेत्रातील कामगार सामाजिक सुरक्षित अंतर (सोशल डिस्टन्स) पाळून कायदेशीर मार्गाने कामावर असताना खिशाला काळी फीत लावून निषेध दिवस पाळण्यात येणार आहे.
पुढे बोलताना जयप्रकाश छाजेड म्हणाले की, इंटकच्या कोरोनाच्या भीतीमुळे लोकं भयभित झाली असून घरीच बसली आहेत. जगात लाखो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. देश अगोदर मंदीच्या उबरठ्यावर होता. मात्र आता कोरोनामुळे तो कोमात जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. आपलं महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य असल्यामुळे आपल्या राज्यालाही त्याची खूप मोठी झळ पोहचली आहे. कामगार गाडीच्याटपावर बसून, ट्रकमध्ये कोंबड्या सारखे कोंबून, उपाशी पोटी आणि नवजात शिशुंना घेऊन बाळंतीन महिला पायी जात आहेत, हे बघून मन हेलावून जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या सिमेवर त्यांना घेतले जात नाही, भाजपा ह्यात ही राजकारण करत आहे. भाजपाचे सरकार म्हणजे काही घराण्यांचे आणि कोर्पोरेट मालकांचे सरकार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पं. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी श्रमजीवींच्या हितासाठी कायदे केले. पंरतू हे भाजपाचे सरकार ह्या कायाद्यांना संपुष्टात आणून कामगारांना गुलाम बनवू पाहत आहे. कोरोनामुळे आम्ही सगळे घरी आहोत म्हणून भाजपा सरकारची मनमानी चालू आहे अशी टीका भाजपा सरकारवर केली.
या व्हिडिओ कॉन्फरन्स मध्ये राष्ट्रीय सचिव महेंद्र घरत,प्रदेश सरचिटणीस मुकेश तिगोटे, प्रविण वाजपेयी,मुंबई अध्यक्ष दिवाकर दळवी,ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सचिन शिंदे,महिला प्रमुख भाग्यश्री भुर्के,अनिल गणाचार्य, दत्तात्रय गुट्टे,निवृत्ती देसाई,सुनिल देसाई, सुरेश सुर्यवंशी, लक्ष्मणराव घुमरे,प्रदीप वखारीया, मनिष पांढरे, राधेश्याम जयस्वाल, रोशन तांबोळी, संदीप सुर्यवंशी, वैभव पाटील, पी.के.रामण, उपेंद्र पाटील, अमित भोसले, संजय पाटील आदी पदाधिकारी यांनी बैठकीत मतं मांडून उपस्थिती दर्शवली तसेच निषेध दिन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ठाम सांगितले.
प्रमुख मागण्या :
१) केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावेत.
२) कामाचे तास १२ वरून पूर्वीप्रमाणे ८ तास करावेत.
३) लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना अदा करण्यात यावे.
४) लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
५) आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटूंबाला मासिक ७५०० रुपये थेट मदत करावी.
६) सर्व गरजुंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.
७) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या ५ टक्के खर्च करण्यात यावा.
८) कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
494 total views, 1 views today