सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
मुंबई : शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदींना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व कर्जांचे देय हप्ते, ईएमआय, कॅश क्रेडिट व ओव्हर ड्राफ्टवरील व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करावी, अशी फेरमागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
कोरोना विषाणूमुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, वर्तमान गंभीर परिस्थिती पाहता ही मदत जाहीर करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. संपूर्ण मानवतेवरील या संकटामध्ये गरीब, कष्टकरी, गरजू वर्गाला मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार हातात हात घालून काम करतील.
आज या पॅकेजची घोषणा होताना मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व कर्जांची वसुली थांबवेल, अशी अपेक्षा होती. शेतकरी, नोकरदार, कंत्राटी कर्मचारी, कामगार व्यापारी, उद्योजक आदी घटक केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष लावून बसले होते. परंतु, आज त्यावर कोणताही निर्णय जाहीर न झाल्याने कोट्यवधी नागरिक चिंतेच्या खाईत सापडले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर पत्रकारांनी यासंदर्भात त्यांना प्रश्नही विचारले. मात्र, त्यावर त्यांनी आश्वासक उत्तर दिले नाही, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
लॉक़डाऊनमुळे आज संपूर्ण देश घरात बंदिस्त झाला आहे. अत्यावश्यक सेवा म्हणून बॅंका सुरू आहेत. पण उद्योग- व्यवसाय ठप्प असल्याने आर्थिक व्यवहार थांबले आहेत. बहुतांश लोकांकडे फारसे पैसे नाहीत. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजकांनी आपआपल्या व्यवसायासाठी विविध प्रकारची कर्जे घेतली आहेत. अनेकांकडे कॅश क्रेडिट, ओव्हर ड्राफ्ट सुविधा अहे. महिनाअखेर त्याचे व्याज भरावे लागते. नोकरदार, कामगारांवर प्रामुख्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज, पर्सनल लोन आदी विविध कर्जांचे हप्ते, ईएमआय, क्रेडिट कार्डचे दायीत्व असते. ज्या स्थायी कर्मचाऱ्यांना घरात असतानाही वेतन मिळेल, त्यांचे ठिक आहे. पण इतरांनी कर्जाचे हप्ते भरायला पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्न आहे. अनेकांचे कर्ज हप्ते आणि क्रेडिट कार्डाची बिले ऑटो डेबिट होतात. एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याचा ‘सिबिल’वर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या मुद्याचा गांभिर्याने विचार करून या संदर्भात तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काल पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात सुद्धा या मुद्याचा उल्लेख होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने कोट्यवधी नागरिकांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, केंद्र सरकारने अधिक विलंब न करता सर्व वित्तीय संस्थांची, बॅंकांची सर्व प्रकारची वसुली तात्पुरती स्थगीत करावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.
606 total views, 1 views today