कुशिवली धरण प्रकल्पाची मान्यता अंतिम टप्प्यात आमदार निरंजन डावखरे यांच्या प्रश्नावर विधान परिषदेत माहिती
ठाणे, दि. १९ (प्रतिनिधी) : कुशिवली धरण प्रकल्पाची वनजमीन मान्यता प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. तर चिखलोली (जांभिवली) येथील धरणाच्या उंचीवाढीचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे आणि काळू धरणासाठी वन विभागाकडील शेऱ्यांची पूर्तता करून वन विभागाला सुमारे ३९७ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी दिली आहे. या संदर्भात भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
ठाणे जिल्ह्यातील धरणांची कामे प्रलंबित असल्याबाबत भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड यांच्यासह आमदारांनी विचारला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. काळू धरणाचे काम १२ वर्षांपासून प्रलंबित असून, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत बुडीत होणाऱ्या खाजगी जमिनीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील १७७ कोटींच्या कुशिवली धरणाच्या प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाबाबत उपस्थित मुद्द्यांबाबत शेरेपुर्तता अहवाल कोकण विभाग पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून शासनाला पाठविण्यात आला. या धरणासाठी वनजमीन मान्यता प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनंतर धरणाचे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. चिखलोली (जांभिवली) धरणाच्या उंची वाढविण्याच्या कामासाठी ५० कोटी ९२ लाखांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून नगरविकास विभागाला सादर करण्यात आली आहे. तर काळू प्रकल्पाचे जलदगतीने करण्यासाठी या प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये समावेश करण्यात आला आहे. वन जमिनीची अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी नक्त वर्तमान मूल्य ३९६ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी एमएमआरडीएकडून मिळाला आहे. वन विभागाच्या शेऱ्यांची पूर्तता करून हा निधी वन विभागाकडे जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे.
90 total views, 2 views today