तत्कालीन आयुक्तांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठाणे काँग्रेसचा आरोप
ठाणे : ठाणे महापलिकेच्या माध्यामतून u सायकल प्रकल्प सुरु करण्यात आला होता. या सायकल प्रकल्पाच्या निगा देखभालीसाठी जाहिरातीचे हक्क महासभेच्या मान्यतेनुसार साईन पोस्ट कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र,तत्कालीन आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत दुसऱ्या कंपनीला देवू केला असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी केला. तसेच संबंधित कंपनीला सायकल ठेवण्यासाठी खेवरासर्कल येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन इमारतीचे दोन माजले मोफत देण्यात आल्याचा आरोप करीत करोडोंचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप देखील चव्हाण यानी आज एका पत्रकार परिषदेत केला.या प्रसंगी शहर काॅग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन शिंदे,प्रवक्ते राहुल पिंगळे,अॅड.बाळासाहेब भुजबळ,प्रदेश सदस्य भालचंद्र महाडिक,जे.बी.यादव आदी उपस्थित होते यासंदर्भात आयुक्त अभिजित बांगर यांना पत्र दिले असून महिन्याभरात या प्रकरणावर कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याबरोबरच उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती विक्रांत चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ठाणे काॅग्रेसच्या वतीने काही दिवसांपूर्वीच घनकचरा आणि अनधिकृत बांधकामांवरून आक्रमक होत आदोलन केले होते.आज पत्रकार परिषदेत महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ठाणे कॉंग्रेस आक्रमक झाल्याचे दिसून आहे.या प्रसंगी बोलताना चव्हाण यानी
ठाणे महानगर पालिकेच्या माध्यामतून नागरिकांमध्ये सायकल द्वारे प्रवास करण्यासाठी प्रोस्ताहित करण्याबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. या उद्देशाने पालिका क्षेत्रात सायकल स्थानक उभारण्याच्या प्रकल्पाला महासभेने मान्यता दिली. त्यानुसार एखादी एजन्सी नेमताना निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे असते,मात्र, कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता ५० सायकल स्थानकावरील जाहिरातीचे फलक में न्यू ऐज मिडिया पार्टनर प्रा. लि. या कंपनीला देण्यास तत्कालीन आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी मंजुरी दिली.त्याउलट या प्रकल्पाच्या जाहिरातीच्या फलक लावण्याचे कार्यादेश मे साईन पोस्ट इंडिया प्रा. लि.या कंपनीला महासभेची मान्यता न घेताच देण्यात आल्याचा आरोप विक्रांत चव्हाण यांनी केला. तसेच करारामध्ये माहित कर,स्काय साईन टॅकस,लायसन्स फी, ग्राऊड रेट, युटीलिटी चार्जेस मध्ये १०० टक्के सुट १५ वर्षांसाठी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ठामपाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मे. साईन पोस्ट इंडिया प्रा. लि. कंपनीद्वारे प्रत्येक सायकल स्टेशनवर २५० स्क्वेअर फिट चे जाहिरात फलकासाठी परवानगी देण्यात आली होती. ५० सायकल स्टेशन विचारात घेता साधारण १२०० स्क्वेअर फुट अॅडर्कटायझिंग जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. महानगरपालिका प्रति चौरस फुट चा प्रमाणे जाहिरात कर फी आकारते अशा प्रकारे लाखो रूपयांची नुकसान खोटया करारानुसार महानगरपालिकचे झाले असल्याचा आरोप केला.तसेच मे साईन पोस्ट इंडिया प्रा. लि. यानी कंट्रोल रूम व सर्व्हिस सेंटरसाठी ३०० चौरस मीटर जागेची मागणी केली. त्यानुसार जाहिरात विभागाकडुन इस्टेट विभागाला पाठविलेल्या मेगोवर आयुक्तांच्या निर्देशाप्रमाणे ३०० स्क्वेअर फुट जागा उपलब्ध करण्यासंबंधी नमुद केले होते. महासभेने ठराव क्रमांक ०६ स्थावर मालमत्ता विभागच्या ताब्यात असलेल्या खेवरा सर्कल येथील इमारती मधील तळ व पहिला मजला उपलब्ध करून देण्याचे प्रकरण नामंजुर केले होते,असे असताना देखील मे.साईन पोस्ट इंडिया प्रा. लि. च्या पत्रावरून टिएमसी व साईन पोस्ट कंपनीचामध्ये खेवरा सर्कल इमारतीच्या तळ व पहिल्या मजल्याबाबत ६ जून २०१९ रोजी करार झाला.महापालिका एका मजल्याचे भाडे झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडुन सदर खेवरा सर्कल इमारतीतील ७ हजार ५०० स्क्वेअर फुटचे मासिक भाडे ८.८२,०००/- रूपये वसुल करते आहे. याचाच अर्थ सदर दोन मजल्याचे मे. साईन पोस्ट इंडिया प्रा. लि. कंपनीला दिलेल्या अंदाजे १५ हजार ००० स्क्वेअर फुट जागेचे महिन्याकाठी अंदाजे रूपये १७ लाख ६४ हजार रूपये नुकसान महापालिकेचा झाला असल्याचे देखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पालिकेच्या झालेल्या नुकसानासह तत्कालीन आयुक्तांनी केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर यांची चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी विक्रांत चव्हाण यांनी केली.तसेच महिन्याभरात कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याबरोबरच उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही चव्हाण यानी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
473 total views, 1 views today