गटई चर्मकार समाज कामगार संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
ठाणे : राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये समाजकल्याण खात्याने गटई स्टॉल्सला मान्यता दिली आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून गटई स्टॉल्सवर कारवाई करण्यात येत आहे. ही कारवाई थांबवून गटई स्टॉल्स कायम करावेत, अशी मागणी गटई चर्मकार समाज कामगार संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली.
चव्हाण यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, बृहन्मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील सर्व महानगर पालिका, जिल्हा परिषद परिक्षेत्र तसेच रायगड, नाशिक जिल्ह्यात समाजकल्याण खात्याच्या वतीने चर्मकार बांधवांना चर्माद्योगासाठी गटई स्टॉल उभारण्यास मान्यता दिली आहे. हे स्टॉल उभारण्यासाठी समाजकल्याण खात्याने अनुदानही दिले असून त्या संदर्भातील लेखी आदेशही संबधित जिल्हा प्रशासनाकडून जारी करण्यात आलेले आहेत. तर, अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही आपापल्या सर्वसाधारण सभांमध्ये मंजुर्‍या घेऊन काही स्टॉल अधिकृत केले आहेत. मात्र, समाज कल्याण खात्याने दिलेले स्टॉल अधिकृत करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेतलेली नाही. परिणामी, या स्टॉल्सच्या माध्यमातून आपली उपजिविका करणार्‍या चर्मकार बांधवांच्या या स्टॉल्सवर संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अनेकदा कारवाई करण्यात येत असते. तसेच, बृहन्मुंबई मनपा हद्दीमध्ये बैठा व्यवसाय परवाना देण्यात आलेल्या गटई कामगारांकडून भाडे आकारणी करणे बंद करण्यात आलेले आहे. या मागे मूळ मालकाचा मृत्यू झाल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. परिणामी, पिच परवानाधारकाचे वारस बेरोजगार होत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये समाजकल्याण खात्याने मान्यता दिलेले गटई स्टॉल विद्यमान स्थितीत ज्या ठिकाणी आहेत; त्याच ठिकाणी कायम करावेत, बैठा व्यवसाय परवानाधारक मयत झाले असल्यास त्यांच्या वारसाकडून भाडे वसूल करुन परवाना वारसांकडे हस्तांतरीत करण्यात यावेत अशी मागणी राजाभाऊ चव्हाण यांनी केली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
5,388 total views, 1 views today