दोषी अधिकारीच करणार कोट्यवधी रुपयांच्या भात खरेदी घोट्याळाची चौकशी

घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधीचा सहभाग असल्याचा आरोप, एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची आमदार संजय केळकर यांची मागणी

ठाणे : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत किमान आधारभूत किंमतीअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या धान्यखरेदी योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी केला असून या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय जव्हारमार्फत ठाणे, पालघर जिल्ह्यात किमान आधारभूत किमतीअंतर्गत धान खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. ही योजना सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाच्या कल्याणासाठी असली तरी अधिकारी, बडे व्यापारी आणि राष्ट्रवादीचा एक लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकिस आले आहे. आमदार संजय केळकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर झालेल्या तपासणीत मुरबाड तालुक्यातील धसई आणि माळ भात खरेदी केंद्रात ही बाब उघडकिस आली आहे. हीच बाब इतर केंद्रांवरही असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मधील योजनेत आदिवासी विकास महामंडळाच्या स्थानिक अधिकारी आणि राष्ट्रवादीच्या एका लोकप्रतिनिधीच्या संगनमताने १३७ कोटी रुपयांची धानखरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहे. दुसरीकडे रोज एक हजार ते पाच हजार क्विंटलपर्यंत खरेदी दाखवली आहे. इतर राज्यातील तांदूळ आणून कागदोपत्री धान्य जावक दाखवली आहे. दोन वर्षांत अनुक्रमे ४४ हजार क्विंटल आणि अडीच लक्ष क्विंटल घट आली असून बोगस धान्य खरेदीचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर सक्षम मिलर्स असताना जळगाव आणि औरंगाबाद येथील मिलर्सना भरडाईचे काम देण्यात आल्याचा आरोप केळकर यांनी केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे आणि उप प्रादेशिक व्यवस्थापक राजेश पवार आणि आशिष वसावे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना कळवले आहे. तर आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनातही या प्रकरणाला वाचा फोडली. परिणामी राज्य शासनाने प्रादेशिक व्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीतील चारही सदस्य विविध प्रकरणात दोषी असून त्यातील तिघांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याच हाती चौकशीचे काम देण्यात आले असून पारदर्शक न्यायाची आशा मावळली असल्याचे मत केळकर यांनी व्यक्त केले आहे. ही समिती रद्द करविणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र अद्याप त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आमदार केळकर यांनी केली आहे.
दोषी अधिकारीच करणार चौकशी !
चौकशी समितीच्या प्रमुखाविरुद्धच विना बँक गॅरंटी धान्य दिल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे तर समितीतील उर्वरीत तीन सदस्यांच्या सेवा राज्य शासनाने गैर व्यवहार प्रकरणी समाप्त केल्या आहेत. चौकशी समितीत या सदस्यांच्या सहभागामुळे संबंधित विभागाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. या सदस्यांमुळे आदिवासी विकास विभागाला दूषणे दिली मिळण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त करीत आमदार संजय केळकर यांनी आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.

 12,077 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.