नगरसेविका अर्चना मणेरा यांच्या प्रश्नावर महापालिकेचे उत्तर
ठाणे – मेट्रो प्रकल्पाकरिता लागू केलेले पण महापालिकेकडून नकळत राहिलेल्या विकास शूल्काची येत्या वर्षभरात वसुली करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत बिल्डरांकडून ९६ कोटींची वसूली झाली असली, तरी कोणत्या बिल्डरकडे किती रक्कम प्रलंबित आहे, याची यादी उपलब्ध नाही, अशी कबूली महापालिका प्रशासनाने दिली. भाजपाच्या नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी आजच्या महासभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मेट्रो प्रकल्पाकरिता लागू केलेले विकास शुल्क महापालिकेने १ मार्च २०१७ ते मे २०१९ या काळात वसूल केले नव्हते. या संदर्भात ३०८ कोटी १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले होते. या संदर्भात भाजपाच्या नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी महासभेत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी शहर विकास विभागाकडून ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली.
संबंधित बिल्डरांकडून विकास शुल्कांची वसूली सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ९६ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. उर्वरित रक्कम वर्षभरात वसूल करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, अशी माहिती शहर विकास विभागाकडून देण्यात आली. मात्र, बिल्डरांना दिलेली पत्रे संकलित स्वरुपात उपलब्ध नसल्यामुळे बिल्डरांच्या नावाची यादी उपलब्ध नसल्याचे महासभेत सांगण्यात आले.
सक्तीने वसुली गरजेची : मणेरा
बिल्डरांकडील थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी निश्चित केला आहे. मात्र, सामान्य ठाणेकरांची पाणीपट्टी थकल्यानंतर वसूलीसाठी महापालिका तत्परता दाखवते. पण दोन वर्षांपूर्वी थकीत रक्कमेसाठी बिल्डरांना मुदत दिली जाते, ही दुर्देवी बाब आहे. महापालिकेवर आता कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. तर विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे बिल्डरांकडून थकीत रक्कम वसूलीसाठी सक्ती करावी, अशी मागणी नगरसेविका अर्चना मणेरा यांनी केली.
469 total views, 1 views today