लसीसाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?; सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारले
मुंबई – देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वेग ओसरत असला तरी लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे.
अनेक राज्यात लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत.
तर अनेकांना नावं नोंदवूनही लस मिळणं कठीण झालं आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक राज्य तसेच महानगरपालिकेनं ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. यावर मे.सुप्रीम कोर्टानं परखड मत मांडत केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.
“राज्य सरकार करोना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. ही केंद्र सरकारची निती आहे का?,
लसींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?”, असा प्रश्न करत मे.सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं. तसेचं केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण कागदपत्र सांदर करण्यातही अपयशी ठरल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.
“राज्य एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत, हे म्हणणं चुकीचं ठरेल. काही राज्य जास्त पैसे मोजून लस घेतात. २०२१ च्या शेवटी संपूर्ण भारतातील नागरिकांचं लसीकरण करण्याची योजना आहे. यासाठी केंद्र सरकार फायजर आणि इतरांशी चर्चा करत आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास लसीकरण मोहिमेला वेग येईल”, असं मेहता यांनी सांगितलं.
321 total views, 1 views today