ठाणे – मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा .याबाबतच्या उपसमीतीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यातून ६ लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारीवर्गात असंतोषाची भावना निर्माण होईल. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारा निर्णय त्वरित घ्यावा या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रिपाइं एकतावादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसे यांनी दिले आहे. यासंदर्भातील निवेदन रिपाई एकतावादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस उत्तमराव खडसे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ चव्हाण आणि शहराध्यक्ष समाधान तायडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले.
पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के राखीव जागा रद्द करणारा निर्णय घेऊन ६ लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी वर्गावर अन्याय केला आहे. फडणवीस सरकारने हे आरक्षण बंद केले करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण रद्द करीत असतानाच राखीव ठेवलेल्या ३३ टक्के जागांवरही खुल्या प्रवर्गातून भरती करण्याचे आदेशही दिलेले आहेत. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वालाही धक्का देणारा आहे,
सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने दि. २० एप्रिल २०२१ रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. या निर्णयाचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादीतर्फे तीव्र निषेध करीत असल्याचे नानासाहेब इंदिसे यांनी सांगितले.
तमाम शासकीय मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील हक्काच्या ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा; अन्यथा, राज्यात कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारीवर्गात असंतोषाची भावना निर्माण होईल अन् त्याचे दूरगामी परिणाम राज्य सरकारला सहन करावे लागतील, असेही नानासाहेब इंदिसे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
467 total views, 1 views today