वस्तू सेवा कराच्या सद्य प्रारूपविरोधात कॅट जारी करणार श्वेतपत्रिका
मुंबई : सद्याची वस्तू सेवा करव्यवस्था साधी सरळ असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात हा कर देशातील सर्वात जास्त गुंतागुंतीची करप्रणाली ठरली आहे. त्यात कुठल्याही स्वरूपाची व्यापाऱ्यांना सवलत दिलेली नसून त्यांना हा कर भरायचाच आहे अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या वस्तू सेवा कराच्या अंमलबजावणीवर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण नसून नोकरशहा आपल्या मर्जीनुसार कारभार करत आहेत. त्यामुळे वस्तू सेवा कराच्या विरोधात आता आवाज वाढू लागला असून कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आयोजित २६ फेब्रुवारीच्या भारत बंदला देशातील विविध घटकांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी वेलफेयर महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले वस्तू सेवा कराच्या विद्यमान आराखड्याला केवळ व्यापाऱ्यांचाच नव्हे तर कर सल्लागार, लघुउद्योजक आणि व्यापाऱ्यांशी निगडित असलेल्या सर्वच घटकांतून विरोध होत आहे. त्यामुळे त्यांचेही या भारत बंदला समथन आहे. प्रत्येक राज्यातील कॅटचे राज्यस्तरीय नेते हा बंद यशस्वी व्हावा म्हणून कंबर कसत असून वस्तू सेवा कराच्या अधिनायकत्वाच्या प्रभुत्वाविरोधात एकवटले आहेत.
केंद्र सरकारने नुकत्याच वस्तू सेवा कराच्या दोन अधिसूचना जाहीर केल्या आहेत. ०१/२०२१ केंद्रीय कर नवी दिल्ली, १ जानेवारी २०२१ आणि अधिसूचना संख्या ९४/२०२०-केंद्रिय कर नवी दिल्ली, २२डिसेंबर,२०२० नुसार वस्तू सेवा करात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. या अधिसूचना जारी करताना भारतीय घटना आणि भारतीय न्यायव्यवस्था पूर्णपणे दुर्लक्षित झाली आहे. या अधिसूचनामुळे वस्तू सेवा कर अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या ज्ञात माहितीनुसार विना नोटीस, कुठलीही सुनावणी न करता एखाद्या व्यापाऱ्याचा नोंदणी क्रमांक रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे. एकीकडे कुख्यात अतिरेकी अजमल कसाबला त्याची बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली होती. तर दुसरीकडे व्यापाऱ्याला त्याची बाजू मांडायला वेळ न देता त्याच्या विरोधात कारवाई करायची हा कुठला विरोधाभास असा सवाल सुरेशभाई ठक्कर यांनी विचारला आहे.
भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मर्जीनुसार व्यापार करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे योग्य कारण सांगितलल्याशिवाय आपला कर परतावा भरण्यास मज्जाव करता येणार नाही. कुठल्याही खरेदीदार व्यापाऱ्याने खरेदी केलेल्या मालावर त्याला इनपुट क्रेडीट घेण्यापासून रोखता येणार नाही. आणि सुनावणी केल्याशिवाय व्यापाऱ्यांचे वस्तू सेवा कर नोंदणी क्रमांक रद्द करता येणार नाही असे सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
429 total views, 1 views today