हरिभाऊ राठोड यांचा दावा, महाअधिवक्ता यांचा खोटारडेपणा
ठाणे : मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, मागासवर्गीयांच्या कर्मचारी अधिकार्यांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नसून ,तो कायमचा बंद होणार आहे, असा दावा माजी खासदार तथा ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
राठोड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री गटाकडे या संदर्भात जो प्रस्ताव सादर केला ,त्या प्रस्तावात १००% जागा कुठल्याही सामाजिक आरक्षणाचा विचार न करता भरल्या जातील असा निर्णय जरी झाला नसला तरी,बैठकीमध्ये हेच ठरले आहे,आणि त्याचे मिनिटूस सुद्धा मंजूर करुन सर्वच संबंधीत मागासवर्ग असलेल्या मंत्र्यांनी डोळे झाकून सहया केल्या आहेत. मंत्री गटाच्या बैठकीमध्ये जो प्रस्ताव सादर झाला आणि चर्चा झाल्याप्रमाणे आणि मिनिट्स तयार झाल्याप्रमाणे जर मंत्रीमंडळाने तसाच निर्णय घेतला तर,याचा अर्थ रोस्टर,बिंदूनामावली याचा वापर न करता सेवा जेष्ठतेनुसार सर्वांना बढती दिली जाईल अस झाल्यास हे असंविधानिक राहिल याची जाणीव करुन देण्यासाठी २२ जानेवारी रोजी मुख्य सचिव संजीव कुमार आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांची आपण भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली याप्रसंगी त्यांनी आपली चूक मान्य केली असल्याचेही राठोड यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान. मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षण राज्यात थांबविण्यात आले आहे, यामागील एकमेव कारण म्हणजे राज्याचे महाअधिवक्तांनी कायदेशीर सल्ला देताना खोटी माहिती देऊन चूकीचा सल्ला दिला की, बढतीमधील आरक्षण देता येणार नाही कारण याचिका क्र. २८३०६/२०१७ ही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. वास्तविक सदर याचिका पूर्वीच यासंदर्भात पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापिठाकडे सुनावणी झाली असता मुख्य याचिकेला लिंक झाली असून १५ जून २०१८ रोजी बढतीमधील आरक्षण चालू करण्याचा आदेश झाला आहे. सदर प्रकरणी सुद्धा महाअधिवक्ता यांना बैठकीत बोलावून निर्णय घेण्यात येईल आणि पुनश्च मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल,असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी आपणाला दिले आहे, असेही राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे.
412 total views, 2 views today