कॅटचा सरकारला इशारा, व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्रामचे तांत्रिक ऑडिट करण्याची कॅटची सरकारकडे मागणी
मुंबई : व्हॉट्सअपच्या गोपनियतेच्या नविन नियमाविरुद्ध कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने(कॅट) पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे. कॅटने फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि इंस्टाग्रामवर आरोप करताना वैयक्तिक गोपनीयता आणि देशातील ४०कोटी नागरिकांचा विश्वासघात करण्याचा गंभिर गुन्हा केला असून त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पाठवले आहे. कॅटने केलेल्या तक्रारींमुळे व्हॉट्सअपने प्रसिद्धी माध्यमात जाहिराती देऊन कॅटने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सफाई देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.त्यामुळे व्हॉट्सअपच्या हेतुविषयी शंका निर्माण झाली आहे असे कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी वेल्फेयर महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
व्हाट्सअपची नवे नियम ८ फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहेत. सरकारने व्हाट्सअपला हे नियम लागू करण्याची परवानगी देऊ नये. या तीनही सोशल मीडियाची मालकी हक्क एकाच संस्थेकडे असल्याने या तिन्ही मीडियांनी कुठली माहिती एकमेकांना दिली आहे आणि त्या माहितीचा काय उपयोग केला आहे याची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांचे तांत्रिक ऑडिट करावे. देशाची सुरक्षितता स्वातंत्र्य, अखंडत्व आणि गोपनियतेशी कुठल्याही प्रकारची तोडजोड होऊ शकत नसल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे असे सुरेशभाई ठक्कर यांनी स्पष्ट केले.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतीया आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी व्हॉट्सअपच्या नवीन नियमांना तीव्र आक्षेप घेतला आहे. देशातील जास्तीत जास्त लोकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यासाठी व्हॉटसअप ८ फेब्रुवारीपासून नविन नियम लागू करण्यास तयार आहे. त्यासाठी ते युझर्सवर जबरदस्ती करत आहेत. त्यांची ही कृती बेकायदेशीर असून त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे असे बी सी भरतीया आणि प्रविण खंडेलवाल यांनी सांगितले.
सुरेशभाई ठक्कर म्हणाले भारतीय अर्थव्यवस्था विविध क्षेत्रात कार्यरत असताना परदेशी कंपन्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत प्रत्येक विभागात कुठल्याही परिस्थितीत भारतीय नागरिकांची माहिती मिळवण्यासाठी कुठलीच कसर बाकी सोडत नाहीये. या कंपन्या भारतात कुठलेही सामाजिक काम करण्यास आल्या नसून भारतीय नागरिकांची मिळणारी माहिती दुसऱ्या देशात नेऊन त्यातून मोठी कमाई करण्याचे कटू कारस्थान खेळत आहेत. केवळ सोशल मिडियाच नाही तर ई कॉमर्स व्यवसायात ही असाच प्रकार घडत आहे. यासंदर्भात सरकारचे कुठलेही धोरण नाही, कुठल्याही प्रकारचे नियामक मंडळ अथवा संस्था नसल्याने भारतीय कायद्यांना बगल देणे परकीय कंपन्याना सोपे वाटत आहे. कॅटच्या अधिपत्याखाली देशातील व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या या खेळीचा बिमोड करण्यासाठी स्वतःला तयार केले आहे. आवश्यकता भासल्यास मनमानी कारभार करणाऱ्या या कंपन्यांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याची कॅटने तयारी केली आहे. एकतर या कंपन्या देशातील कायद्याचे पालन करतील किंवा देश सोडून जातील.
324 total views, 1 views today