२०१६ मध्ये फास्टॅग नावाने ओळखले जाऊ लागले. ४ महत्त्वाच्या बँकांद्वारे त्या वर्षी १ लाख टॅग इश्यू झाले. तसेच २०१७ आणि २०१८ या वर्षी अनुक्रमे ७ व ३४ लाख टॅग देण्यात आले. आज जवळपास २ कोटीहून अधिक फास्टॅग सक्रीय असून १५ फेब्रुवारीपासून फास्टॅग अनिवार्य होणार आहे.
मुंबई : फास्टॅग लवकरच दळणवळणाचे डिजिटल वॉलेट म्हणून विकसित होईल असा विश्वास लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्हील्सआयला आहे. फास्टॅगचा वापर चालान देण्यासाठी, इंधन खरेदी व जीएसटी रिटर्न, टोल टॅक्स देण्याकरिताही केला जाईल असे संकेत मिळत आहेत. वाहनाचे स्थान कळणे, कम्प्लायन्स फी भरणे आणि लोडिंग तसेच अनलोडिंग शुल्क भरणे याकरिता ही फास्टॅगचा वापर होईल. एकूणच दळणवळणासाठी डिजिटल वॉलेट म्हणून फास्टॅग विकसित होत असल्याचे दिवसेंदिवस अधिक स्पष्ट होत आहे.
व्हील्सआयचे प्रवक्ते म्हणाले, “फास्टॅग यशस्वी होण्यासाठी ट्रक मालकांनी यावर विश्वास ठेवणे व ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. फास्टॅग हे प्रामुख्याने कार मालकांसाठी विकसित करण्यात आले असले तरीही व्यावसायिक वाहनांच्या वापर संख्येवर याचे यश अवलंबून आहे. हायवे अर्थव्यवस्थेचे एकिकरण करण्याची क्षमता फास्टॅगमध्ये आहे. फास्टॅगसह, भारत जागतिक दर्जाच्या दळणवळण प्रणालीकडे प्रयाण करत आहे. व्हील्सआय पोस्टपेड प्लॅन व इंधन खरेदीही फास्टॅगद्वारे करण्यास सक्षम करते.”
२०१२ मध्ये भारतातील पहिले ईटीसी अर्थात (इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन) गुरुग्राम येथे सुरु झाले होते. ते मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले व २०१६ मध्ये फास्टॅग नावाने ओळखले जाऊ लागले. ४ महत्त्वाच्या बँकांद्वारे त्या वर्षी १ लाख टॅग इश्यू झाले. तसेच २०१७ आणि २०१८ या वर्षी अनुक्रमे ७ व ३४ लाख टॅग देण्यात आले. आज जवळपास २ कोटीहून अधिक फास्टॅग सक्रीय असून १५ फेब्रुवारीपासून फास्टॅग अनिवार्य झाले आहे.
289 total views, 2 views today