पद भरती प्रमाण आणि सेवाज्येष्ठता निश्चित, न्यायालय, मॅटच्या अनेक दट्यानंतर अखेर महसूल विभागाच्या विशेष सेलकडून धोरण जाहीर
मुंबई : राज्यातील महसूल विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या एकूण पद संख्या आणि पदोन्नती, थेट भरतीतून येणाऱ्यांचे प्रमाण आतापर्यत निश्चित नव्हते. मात्र न्यायालय, मॅटने अनेकवेळा आदेश दिल्यानंतर अखेर महसूल विभागाने याबाबतचे अंतिम धोरण तयार केले असून सेवाज्येष्ठता यादीही जाहीर केली.
मागील अनेक वर्षे उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदसंख्या निश्चित करण्यात आली नव्हती. या नव्या धोरणानुसार आता उपजिल्हाधिकाऱ्यांची संख्या ६०० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच या संख्येतील सरळ थेट सेवा भरती आणि पदोन्नतीतून भरायच्या जागाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार १९९९ साली हे प्रमाण ३९ टक्के थेट भरतीतून तर पदोन्नतीतून ६१ टक्के असे होते. तर २००३ सालानुसार २०२० अखेर पर्यंत हे प्रमाण थेट भरतीतून ४४ टक्के तर पदोन्नतीतून ५६ टक्के इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
याप्रमाणानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे यापूर्वी ४१३ इतकी निश्चित करण्यात आली होती यात आता आणखी वाढ करत ही संख्या ६०० इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल विभागात कार्यरत उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असणाऱ्यांची संख्या ६०० इतकी झाली आहे. तसेच हंगामी आणि कायम स्वरूपात असे मिळून ही संख्या ७०० च्यावर पोहोचत आहे. याविषयीचे धोरण तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष सेल मध्ये उपसचिव डॉ.माधव वीर, अवर सचिव प्रकाश इंदलकर, कक्ष अधिकारी दिनेश ढोक, कक्ष अधिकारी शरद डोके, कक्ष अधिकारी चैताली सावंत आदींचा समावेश होता.
372 total views, 1 views today