मात्र कल्याण जिल्हा कॉंग्रेस वतीने फक्त महाराष्ट्र प्रदेशहून सांगितलेलीच आंदोलने करण्यात येतात, स्थानिक प्रश्नांवर आंदोलन करतांना कॉंग्रेसचे नेते दिसत नसल्याची नागरिकांमध्ये रंगली चर्चा
कल्याण : केंद्र सरकारने जे कायदे आणले आहे ते कायदे शेतकरी आणि कामगारांना देशोधडीला लावणारे कायदे असून हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कल्याणमध्ये कॉंग्रेसच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
संविधान, संसदीय प्रणाली, संघराज्य व्यवस्था या सर्वाना धाब्यावर बसवून कोणतीही चर्चा अथवा संवाद न करता मोदी सरकारने बहुमताच्या जोरावर हे तीन काळे कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. राज्यसभेमध्ये तर लोकशाहीचे धिडवडे काढत हे कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. कॉंग्रेस पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर मतविभाजनाची मागणी केली होती. सदस्यांच्या या घटनात्मक अधिकारांचीही पायमल्ली करण्यात आली. ६२ कोटी शेतक-याच्या जीवनाशी निगडीत विधेयक सभागृहात सुरक्षारक्षक तैनात करून खासदारांशी धक्काबुक्की करून मतविभाजन न घेताच मंजूर करण्यात आली.
केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगारांच्या विरोधात असलेले राज्यसभेत विरोधक खासदारांचे निलंबन करून कोणतीही चर्चा न करता जे विधेयक बनवले आहे ते कायदे उदयोगपतींना चांगले असून शेतकरी आणि कामगारांना गुलामगिरीत झोकणारे आहे. कोरोना महामारीच्या आडून शेतक-यांवरचे संकट मुठभर उदयोगपतींच्या संधीमध्ये बदलून देण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप यावेळी कॉंग्रेसकडून करण्यात आला.
दरम्यान कॉंग्रेस जिल्ह्याच्या वतीने फक्त महाराष्ट्र प्रदेशहून सांगितलेलेच आंदोलनं करण्यात येतात, स्थानिक प्रश्नांवर आंदोलन करतांना कॉंग्रेसचे नेते दिसत नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली होती. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे, महिला जिल्हाध्यक्षा कांचन कुलकर्णी, युवक कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष मनिष देसले, कल्याण पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
343 total views, 1 views today