राज्य सरकारची माहिती
मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर न्यायालयाच्या याच निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने पुन्हा विनंती अर्ज आज दाखल केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकाल जर रद्द केला तर राज्यातील मराठा समाजाला पुन्हा एकदा आरक्षणाचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.
मराठा आऱक्षण देण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मराठा आरक्षण विरोधी व्यक्तींना या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला या याचिकेवर तीन सदस्यीय खंडपीठाच्या न्यायाधीशांसमोर सुनावणी सुरु होती. मात्र यावर अंतिम निर्णय होण्याच्या दृष्टीने तीन सदस्यीय खंडपीठाकडून मोठ्या खंडपीठाकडे याचिकेवरील सुनावणी वर्ग करावी अशी मागणी राज्य सरकारसह मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ असलेल्या लोकांनी या खंडपीठाकडे केली.
त्यानुसार यावरील सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने सदर याचिका पुढील सुनावणीसाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी अंतिम निर्णय होईपर्यत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यास अनुसरून तीन सदस्यीय खंडपीठाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देत मोठ्या खंडपीठाकडे सदरची याचिका पाठविली. या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारकडून पुन्हा विनंती अर्ज करण्यात येणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार आज २१ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राजकिय वर्तुळाबरोबरच मराठा समाजात याचे पडसाद उमटले. तसेच मागील दोन-तीन दिवसांपासून राज्यात ठिकठिकाणी सरकार आणि न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात मराठा समाजाकडून आंदोलने होत आहेत.
352 total views, 1 views today