बेंगळुरू आणि देहली दंगलीचा ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे’ने तपास करून पाळेमुळे खणून काढावीत ! – आर्.वी.एस्. मणी, माजी केंद्रीय अवर सचिव (गृह)

हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘देहली-बेंगळुरू दंगल : नवा जिहाद ?’ यावरील विशेष संवादात तज्ञानी मांडली मते

मुंबई : देहली दंगल, बेंगळुरू दंगल आदी सर्व दंगलींचे आयोजन, अंतर्गत युद्धाची सिद्धता वर्ष २००६ पासूनच चालू असल्याची माहिती आहे. ‘पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय्.) आणि ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एस्.डी.पी.आय्.) यांसारख्या संघटनांचा या दंगलीत हात असल्याचे पुढे आले आहे. बेंगळुरू दंगलीत ८ हजार लोक एकत्र येतात, त्यावरूनच यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे ‘पीएफआय’सारख्या संघटनांवर केवळ बंदी घालून पुरेसे नाही, तर बेंगळुरू अन् देहली दंगलीचा तपास ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे’ने (एनआयए) करून त्याची पाळेमुळे खणून काढली पाहिजेत, अशी मागणी माजी केंद्रीय अवर सचिव (गृह) तथा ‘द मिथ्स ऑफ हिंदु टेरर’ या पुस्तकाचे लेखक आर्.वी.एस्. मणी यांनी केली. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘देहली-बेंगळुरू दंगल : नवा जिहाद ?’ या विशेष परिसंवादात बोलत होते. ‘फेसबूक’ आणि ‘यूट्यूब लाईव्ह’ यांच्या माध्यमांतून हा कार्यक्रम ३१ हजार ३४३ लोकांनी पाहिला, तर ८० हजार ४७६ लोकांपर्यंत पोचला.
चर्चासत्रात बोलतांना आर्.वी.एस्. मणी पुढे म्हणाले, ‘एफसीआर्ए’ (फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन अ‍ॅक्ट) अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ मध्ये विदेशांतून १८ हजार कोटी रुपये आले. यातील १२ हजार कोटी रुपये ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांना धर्मपरिवर्तनासाठी; ५,५०० कोटी रुपये इस्लामिक संस्थांना धर्मपरिवर्तनासाठी; ५०० कोटी रुपये हे हिंदु संस्कृती, धार्मिक प्रथांविरोधात जनहित याचिका करणार्‍या स्वयंसेवी संघटनांना देण्यात आले. त्यामुळे ‘एफसीआर्ए’द्वारे देशाला पोखरूणे चालू असल्याने त्यावर बंदी आणली पाहिजे. तसेच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील काही अधिकारी हे पाकिस्तानकडून पैसे घेऊन त्यांच्यासाठी कार्य करत आहेत. त्याचा सरकारने शोध घेतला पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या जलालाबाद येथून येणारे अंमली पदार्थ अनेक मोठ्या पार्ट्यांमध्ये वितरित होत आहेत. यातून येणारा १५ टक्के निधी आतंकवादी कारवायांसाठी वापरला जात आहे. या विरोधात सर्वांनी संघटितपणे लढले पाहिजे.’
‘भारत पुनरुत्थान ट्रस्ट’चे सचिव  गिरीश भारद्वाज म्हणाले की, बेंगळुरू दंगलीनंतर ‘पीएफआय’चे ४० हून अधिक लोक आतंकवाद्यांशी संबंधित असल्याचे पुढे आले आहे. त्यांचे कार्यकर्ते बाँबस्फोट आणि अनेक हिंदूंच्या हत्या करणार्‍या आरोपींच्या संपर्कात होते. या प्रकरणाचे न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली केंद्रीय यंत्रणेद्वारेच अन्वेषण झाले पाहिजे. हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले, ‘देहली-बेंगळुरू येथील दंगली, तसेच यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदान, भिवंडी, तसेच अन्य ठिकाणी झालेल्या दंगली पाहिल्यावर हा ‘दंगल जिहाद’ असल्याचे स्पष्ट होते. थेट युद्धात जिंकू शकत नसल्यामुळे संघटितपणे निरपराध हिंदू, पोलीस आणि सार्वजनिक मालमत्ता यांना लक्ष करून देशात भयाचे वातावरण निर्माण केले जाते. ‘सीएए’च्या विरोधातील हिंसक आंदोलनाला ‘पीएफआय’च्या बँक खात्यांमधून १ कोटी २० लाख रुपये अनेकांना दिल्याचे अन्वेषणात पुढे आले आहे. त्यामुळे अशा संघटनांवर कायमस्वरूपी बंदी घातली पाहिजे.’ हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य समन्वयक गुरुप्रसाद गौडा म्हणाले, ‘कर्नाटकमध्ये होणार्‍या अनेक हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या हत्यांमागे पीएफआय संघटना असल्याचे पुढे आले आहे. तिच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

 374 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.