सरकारचा निर्णय परिक्षा रद्दचा नव्हताच ऐच्छिक परिक्षा आहेच – शिक्षण मंत्री सामंत
मुंबई : ३० सप्टेंबर पूर्वी अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतल्यानंतर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी न्यायालयाच्या निकालाचा आपण आदर करत असून परिक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत निर्णय घेवून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या निकालानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
“हा निकाल देतानाच न्यायालयानं सांगितलं की, यूजीसीनं ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे सांगितलं आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन समितीनं यूजीसीकडे परीक्षेची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करावी. यूजीसीनं त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा,” असं स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं कोणतंही संकट नसताना हा निर्णय घेतलेला नव्हता, तर विद्यार्थी, पालक आणि सगळीच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला होता. आपत्ती व्यवस्थापनानं तो अंतिम केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा आदर करून भविष्यात परीक्षा कशा घ्यायची यासंदर्भात चर्चा करू. यूजीसीकडून वेळ मागून घेण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाप्रमाणे मार्ग काढावा लागणार असून, कुलगुरूंशी चर्चा करून परीक्षा घेण्यासंदर्भात पुढील निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन कशा पद्धतीनं परीक्षा घेता येतील, या संबंधी योजना तयार करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा आदर करतो. राज्य सरकारनं विद्यार्थी व पालकांची भूमिका ठामपणे न्यायालयात मांडली. सध्या कालावधीत राज्य सरकार ही परीक्षा घेऊ शकत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे. त्यांसाठी ऐच्छिक परीक्षा घेण्यात येईल, असं सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं होतं. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. परीक्षा रद्द करण्याचं सरकारनं म्हटलं नव्हतं. पण करोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पदवी देण्याचा निर्णय होता. ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेडसाठी परीक्षा द्यायची आहे. त्यांच्यासाठी घेतली जाणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
431 total views, 1 views today