मंत्र्यांनी पत्र लिहिले मुख्यमंत्र्यांना, महाविकास आघाडीत सुरुवातीला एकमत आता मात्र फक्त बघण्याचा कार्यक्रम
मुंबई: राज्य सरकारी सेवेतील अनुसूचित जाती-जमातीसह सर्वच मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र याप्रश्नी राज्य सरकारची बाजू कोण मांडणार यासाठी अद्यापपर्यंत ज्येष्ठ विधिज्ञाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नी राज्याचे सामाजिक न्याय विभाग आणि त्या विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे गप्प का? असा सवाल मंत्रालयातील अधिकारीच उपस्थित करत असल्याची माहिती हाती आली आहे.
के.नागराजन यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला पदोन्नतीत आरक्षण बंधनकारक करता येत नसल्याचा निकाल दिला. मात्र यासाठी राज्य सरकारने त्यांना वाटल्यास यासंदर्भात नव्याने कायदा करायचा कि नाही याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपविला. त्यानुसार तत्कालीन फडणवीस सरकारने याप्रश्नी नव्याने कायदा आणण्याची घोषणा करत याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने बाजू मांडण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच याप्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांची नियुक्ती केल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी जाहीर केले. परंतु साळवे यांनी याची जबाबदारी स्विकारलीच नाही. त्यामुळे आयत्यावेळी एका लॉ फर्मची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशामुळे राज्य सरकारच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मागील ३ वर्षापासून पदोन्नती दिलेली नाही. तसेच त्यांची संख्या ४० हजाराच्या घरात आहे. मागासवर्गीय सोडून उच्चवर्णीय वर्गात मोडणाऱ्या कर्मचाऱी-अधिकाऱ्यांना सध्या पदोन्नती मिळत आहे.
सुरुवातीला या खटल्यात काही तारखा झाल्या. मात्र त्यानंतर कोणतीच सुनावणी झालेली नाही. तसेच राज्यातील शासकिय सेवेत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती, व्हीजेएनटी, एनटी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचीही पदोन्नती थांबली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचे असेल तर या सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची ठाम बाजू मांडावी लागणार आहे. तसेच या सर्व समाज प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासकिय नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्याचे न्यायालयात दाखवून द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी एका चांगल्या ज्येष्ठ विधिज्ञाची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि आदीवासी मंत्री के.सी. पाडवी यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहीत याप्रश्नी लक्ष वेधले. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे किमान प्रश्नी सामाजिक न्याय विभागाने तरी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी विविध मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
615 total views, 1 views today