सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून पदोन्नतीतील आरक्षण हा दलित आदिवासींचा घटनात्मक अधिकार असल्याबाबत शिक्केमोर्तब होईल असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला
मुंबई : पदोन्नती मध्ये आरक्षण हा दलित आदिवासी सह इतर मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक अधिकार आहे असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाकडुन पदोन्नतीमधील अरक्षण प्रकरणी योग्य न्याय मिळेल असा विश्वास रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला.येत्या २१ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मधील अरक्षणाच्या प्रश्नावर निकला येणार आहे.त्या पार्श्वभूमीवर आज रामदास आठवले यांनी पदोन्नतीमधील आरक्षण हा दलित आदिवासींचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या पात्रकात म्हंटले आहे.
नोकर भरतीमध्ये अनुसूचित जातींना १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७.५० टक्के आरक्षण लागू होते। त्यानुसार पदोन्नती मध्ये ही दलित आदिवासी आणि ओबीसींना आरक्षण तत्व लागू झाले पाहिजे. याबाबत सन १९९५ मध्ये झालेल्या ८२ व्या घटना दुरुस्ती नुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने मागील निकालात पदोन्नतीमधील आरक्षण हे राज्य सरकार च विवेकावरअवलंबून आहे असे म्हंटले होते. पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत आगामी २१ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या निकालात पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत अंतिम निकाल लागू शकतो. आणि या निकालातून पदोन्नतीतील आरक्षण हा दलित आदिवासींचा घटनात्मक अधिकार असल्याबाबत शिक्केमोर्तब होईल असा विश्वास रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला आहे.
449 total views, 1 views today