‘देहली दंगल’ आणि ‘शाहीनबाग आंदोलन’ हे शहरी नक्षलवादी व जिहादी यांचे देशविरोधी षड्यंत्रच


 
नवव्या ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त ‘हिंदु राष्ट्र’विषयक परिसंवाद संपन्न
ठाणे : भारतीय संसदेपासून अवघ्या १० किलोमीटर अंतरावर हिंसक आंदोलन करत भारतात ‘इस्लामी शासन’ लागू करण्यासाठी भडकाऊ भाषणे दिली गेली. विदेशी निधीच्या बळावर अनेक पोलिसांना लक्ष्य करण्यात आले, तर अनेक हिंदूंच्या हत्या करण्यात आल्या, ‘सीएन्जी’च्या अनेक बसगाड्या जाळून त्याद्वारे स्फोट घडवण्याचे मोठे नियोजन करण्यात आले होते. या दंगलखोरांना समर्थन देण्याचे काम देशातील पुरोमागी आणि डाव्या विचारांचे पत्रकार, प्रसिद्धीमाध्यमे, अधिवक्ता, लेखक, विचारवंत आदींनी केले. देहली दंगल आणि शाहीनबाग आंदोलन हे शहरी नक्षलवादी अन् जिहादी यांनी भारतात अराजक माजवण्यासाठी नियोजनपूर्वक घडवून आणलेले मोठे देशविरोधी षड्यंत्र होते, जे आता ‘आम आदमी पार्टी’चे नगरसेवक ताहीर हुसेनने देहली दंगलीतील स्वतःच्या सहभागाची स्वीकृती दिल्याने स्पष्ट झाले आहे, असा घणाघात देहलीचे माजी आमदार कपिल मिश्रा यांनी केला. ते नवम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’मध्ये बोलत होते.
हे ‘ऑनलाइन’ अधिवेशन हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘यू-ट्यूब’ चॅनल आणि ‘हिंदु अधिवेशन’ या ‘फेसबूक पेज’द्वारे लाइव्ह प्रसारित होत असून ५६ हजारांहून अधिक लोकांनी ते प्रत्यक्ष पाहिले, तर २ लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत हा विषय पोचला. या वेळी मुंबई येथील ‘लष्कर-ए-हिंद’चे संस्थापक अध्यक्ष  ईश्‍वरप्रसाद खंडेलवाल यांनी ‘अर्बन नक्षलवाद : समस्या आणि उपाय’ या विषयावर बोलतांना शहरी नक्षलवाद्यांचे पितळ उघडे पाडत हिंदूंना संघटितपणे प्रतिकार करण्याचे आवाहन केले, तर हिंदु जनजागृती समितीचे पूर्व आणि पूर्वोत्तर भारत मार्गदर्शक  नीलेश सिंगबाळ यांनी ‘हिंदु राष्ट्राचा प्रसार करण्यासाठी चालवले जाणारे उपक्रम’ या विषयावर बोलतांना हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी कसा प्रसार करावा, याबद्दल प्रभावी मार्गदर्शन केलेे.

‘हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता आणि दिशा’ या परिसंवादात मान्यवरांचे हिंदु राष्ट्र विचार मंथन
आज समानता आणि धर्मनिरपेक्षता ही तत्त्वे सांगत शासन हिंदूंच्या मंदिरांचे अधिग्रहण करते; मात्र एकाही मशीद वा चर्चचे अधिग्रहण करत नाही. हिंदूंना धार्मिक यात्रांसाठी सवलत दिली जात नाही; मात्र हज यात्रेला कोट्यवधी रुपयांच्या सवलती दिल्या जातात. हिंदूंना धार्मिक शिक्षण देण्याचा अधिकार नाही; मात्र अल्पसंख्यांकांना धार्मिक शिक्षणासाठी अनुदान दिले जाते. हा बहुसंख्य हिंदूंशी केलेला घोर अन्याय आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी हिंदु राष्ट्र-स्थापनेची आवश्यकता असल्याचे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते  रमेश शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.
या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आणि ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ता विष्णु शंकर जैन म्हणाले की, हिंदु राष्ट्राची मागणी ही संविधानिकच आहे; कारण भारताच्या मूळ संविधानाच्या प्रस्तावनेत पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) आणि समाजवाद हे दोन शब्द नव्हते. आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्ष तुरुंगात असतांना कोणतीही चर्चा न करता असंविधानिकरित्या हे शब्द संविधानात घुसडण्यात आले. जसे घुसडण्यात आले, तसे ते काढताही येऊ शकतील. या वेळी विचारवंत आणि लेखक  विकास सारस्वत यांनी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठीची आवश्यकता प्रतिपादित करतांना आपण सर्वप्रथम शिष्य बनले पाहिजे, असे सांगितले.

64 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *