शहापुरातील बिगर आदिवासींच्या आशा पल्लवीत
शहापूर (शामकांत पतंगराव) : महाराष्ट्र राज्याच्या विद्यमान मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजाती सल्लागार परिषदेची स्थापना केली असून यात शहापूरचे आमदार दौलत दरोडा यांना सदस्यत्व मिळाल्याने शहापुरातील बिगर आदिवासींच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचितील भाग “ख” मधील परिच्छेद – ४(१)अनुसार महाराष्ट्र राज्यात जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. दिनांक ४/२/२०१६, १२/२/२०१६ व ११/७/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करण्यात आली असून नवीन मंत्रिमंडळ स्थापना झाल्याने हि समिती नव्याने गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत शहापूरचे आमदार दौलत दरोडा यांना सदस्यत्व मिळाल्याने येथील बिगर आदिवासींवर लादलेला काळा कायदा रद्द होईल किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी दरोडा प्रयत्न करतील या बाबत शहापुरातील बिगर आदिवासींच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम १९६० प्रमाणेच्या शासन निर्णयाद्वारे पुनर्रचना झालेल्या नवीन झालेल्या कार्यकारीणीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. तर ऍड. के सी पाडवी(मंत्री – आदिवासी विकास व पदसिद्ध उपाध्यक्ष),धर्मरावबाबा आत्राम(राज्यमंत्री-आदिवासी विकास) व कित्ता(सदस्य)म्हणून श्रीमती लताबाई सोनावणे,दौलत दरोडा,विनीत पवार, सुनील भुसारा,हिरामण खोसकर,शिरीषकुमार नाईक,किरण लहामटे, शांताराम मोरे,मंजुळा गावित,श्रीनिवास वनगा,सहसराम कोरोटे,राजेश पाटील,राजकुमार पटेल आणि राज्यपाल नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून मिलिंद थत्ते व डॉ.आर के मुताटकर तसेच आदिवासी विकास विभागाचे सचिव व परिषदेचे पदसिद्ध सचिव म्हणून विनिता सिंगल अशी एकूण २१ जणांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात आली असून राज्यातील ४ संसद सदस्य व ९ विधानसभा सदस्य अशा एकूण १३ लोकप्रतिनिधीना जनजाती सल्लागार परिषदेवर कायम निमंत्रित सदस्य म्हणून नामनिर्देशीत करण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या खास मर्जीतील असलेले आमदार दौलत दरोडा यांना प्रथमच शहापूरच्या राजकीय ईतिहासात सत्तेतील वाटेकरी होण्याचा बहुमान मिळाला असून त्यांचे प्रतिस्पर्धी व माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांचाही पक्ष सत्तेतील प्रथम क्रमांकाचा यजमान असल्याने विद्यमान आमदार व माजी आमदार या दोघांनीही बिगर आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी हातात हात घ्यावा व हा काळा कायदा रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे तालुक्यातील जनतेला वाटते.
1,128 total views, 1 views today