पनवेल संघर्ष समितीने केली चिरफाड; मुख्यमंत्र्यांना दिले पुराव्यांसह निवेदन
पनवेल : राज्यात कोविड रुग्णांवर विनामूल्य उपचार करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत पनवेल महापालिका प्रशासनाने दीड कोटी रूपये एमजीएम रुग्णालयावर उधळले आहेत. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून ती रक्कम. परत घ्यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशा आशयाच्या मागणीचे पत्र पनवेल संघर्ष समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पाठविले आहे.
पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी कोविड रुग्णांच्या नावाने पनवेल महापालिकेचा दीड कोटीचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. राज्य शासनाच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून राज्यातील त्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व हॉस्पिटलच्या विम्याच्या हफ्त्यापोटी शासनाने वर्षाच्या सुरुवातीलाच १७०० कोटी रूपये दिलेले आहेत. त्या योजनेतून कोविड रुग्णांवर विनामूल्य उपचार करण्याचे राज्य शासनाने आदेश जारी केले आहेत. असे असताना त्या आदेशाकडे पनवेल महापालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, एमजीएम हॉस्पिटल कामोठेचे वैद्यकीय अधीक्षक निवृत्त ले. डॉ. के. आर. सलगौत्रा यांच्याशी आपापसांत संगमत करून दीड कोटीचा निधी लाटला आहे, असा गंभीर आरोप कांतीलाल कडू यांनी केला आहे.
पनवेल महापालिकेने एमजीएम हॉस्पिटलला कोविड रुग्णांवर केलेल्या उपचारांपोटी १८ जूनला ६६ लाख १६ हजार ५०० रुपयांचे तर २० जुलैला ८४ लाख २५हजार १६७ रुपयांचे बिल अदा केले आहे. हा निव्वळ भ्रष्टाचार असल्याचे सांगत कडू यांनी महापालिका प्रशासन आणि एमजीएम हॉस्पिटलचा बुरखा फाडला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, नगर विकास खात्याचे सचिव महेश पाठक यांना पत्र पाठवून महापालिकेने जाणीवपूर्वक केलेल्या भ्रष्टाचाराचे बिंग फोडून कारवाईची मागणी केली आहे. याशिवाय तो निधी एमजीएमकडून परत घ्यावा किंवा महापालिका अधिकाऱ्यांकडून राज्य शासनाने वसूल करावा अन्यथा महापालिका, एमजीएम हॉस्पिटल आणि राज्य शासनाला न्यायालयात खेचण्याचा कडू यांनी इशारा दिला आहे.
तसेच महापालिका क्षेत्रातील महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील सर्व हॉस्पिटलमध्ये तातडीने कोविड रुग्णांवर विनामूल्य उपचार करण्यासाठी आदेश काढावेत अशी मागणीही कडू यांनी लावून धरली आहे.
505 total views, 1 views today