एसआरए धोरणात २०१६ मध्ये झालेल्या चुका, परिशिष्ट-२ चा निर्णय पुन्हा घ्यावे लागण्याची शक्यता
मुंबई : मुंबईतील एसआरए अर्थात झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेतंर्गत झोपडपट्ट्यांच्या पुर्नवसन प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी विद्यमान गृहनिर्माण विभागाने नुकतीच नवी कार्यप्रणाली जाहीर केली. मात्र या कार्यप्रणालीत २०१६ साली तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी केलेल्या चुकांची पुर्नरावृत्तीच होत असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
शहरातील बहुतांष झोपड्यांना या शासकिय, म्हाडा, एमएमआरडीए, महापालिका आणि खाजगी जमिनीवर वसलेल्या आहेत. यापैकी सर्वाधिक झोपडपट्ट्या या शासकिय जमिनीवर आहेत. त्यानंतर महापालिकांच्या जमिनीवर आहेत. २०१६ साली एसआरए प्रकल्पांना गती देण्यांसाठी तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी झोपड्यांचे परिशिष्ट-२ तयार करण्याचे सर्वाधिकार एसआरएला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एप्रिल २०१६ मध्ये गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भातील नोटीफिकेशन काढले. त्यानुसार मुंबई महापालिकांच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या परिशिष्टसाठी मुंबई महापालिकेकडे परवानगी मागितली असता तेव्हाचे पालिका आयुक्त तथा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अजोय मेहता यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवित असे अधिकार देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर म्हाडा, एमएमआरडीएवरील जमिनीवरील परिशिष्टासाठी एसआरएने अधिकार मागितले. तेव्हा या संस्थांनीही अशा पध्दतीच्या अधिकाराचे हस्तांतरण करण्यास नकार देत त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना कळविली. त्यामुळे याकालावधीत एकाही झोपडीधारकाची पात्र-अपात्रता निश्चितता झाली नसल्याने अकेर सप्टेंबर २०१६ मध्ये गृहनिर्माण विभागाला परिशिष्ट-२ विषयी काढलेले नोटीफिकेशन मागे घ्यावे लागत पूर्वीच्या ५२ प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्याकडे पुन्हा ते अधिकार बहाल करावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यमान गृहनिर्माण मंत्र्यांनी नुकतीच जाहीर केलेली परिशिष्ट-२ एकाच छताखाली मिळणार असल्याची केलेली घोषणा ही २०१६ च्या घटनेचीच पुर्नरावृत्ती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर एसआरएचा प्रकल्प मंजूर करण्याआधी अॅनेक्चर अर्थात परिशिष्ट-३ सादर करणे विकासकांना बंधनकारक होते. मात्र आता त्यात सूट देण्यात आली. मात्र परिशिष्ट-३ मध्ये सदर विकासकाची आर्थिक परिस्थिती, त्याला बॅकेने दिलेली गॅरंटी आदींची माहिती त्यात असते. या परिशिष्टावरून एकप्रकारे विकासक, डेव्हल्पर यांची आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज एसआरए प्राधिकारणास समजून येण्यास मदत होते. आता त्यासच फाटा दिल्याने डेव्हलपर्सची आर्थिक परिस्थिती कोणत्या स्तरावर तपासणार आणि त्यांना प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर प्रकल्प पूर्ण होण्याची शाश्वती काय? असा प्रश्न निर्माण होणार असून प्रकल्पांना गती मिळण्याऐवजी प्रकल्प रखडण्याचीच शक्यता निर्माण होवून पुन्हा पूर्वीप्रमाणे प्रकल्पाची फक्त एकाकडून दुसऱ्याकडे विक्री होवून विकासक गब्बर होण्याशिवाय काहीही होण्याची शक्यता कमीच असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच एसआरएकडून प्रत्येक प्रकल्पाच्या विकासकाकडून एकूण जमिनीच्या २५ टक्के मुल्य आकारून ते घेतले जाते. तसेच हे वसूल झालेले मुल्य म्हाडाच्या निवारा निधीत जमा केले जाते आणि हीच रक्कम पुन्हा शहरी आणि ग्रामीण भागातील पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वापरण्यात येते. त्यामुळे हा प्रकारे स्ट्रेस फंडच आहे. मात्र असे असताना पुन्हा कोणता नवा स्ट्रेस फंड निर्माण करण्यात येणार आहे. याची खुलासेवार माहिती गृहनिर्माण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय एसआरए प्रकल्पबाधितांना भाडे देण्याची तरतूद नव्याने करण्यात आल्याचे विद्यमान गृहनिर्माण विभागाने जाहीर करण्यात आले. मात्र घरभाडे द्यायचे झाल्यास राज्य सरकारचा रेंट अॅक्ट यासाठी लागू होवू शकतो. त्यामुळे घरभाडे या नावाखाली ही तरतूद करता येत नाही. मात्र घरभाड्यासाठीचा निधी या नावाखाली झोपडपट्टीवासियांना घरभाडे देता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसआरएसाठी आतापर्यत जी नियमावली तयार करण्यात आली, ती प्रामुख्याने उच्च न्यायालयासमोर सुणावनी झालेल्या २००५ चा तिवारी विरूध्द राज्य सरकार, सीटी स्पेस स्वंयसेवी संस्थेचा आऱजीपीजी ग्राऊंड संदर्भातील खटला, तुलसीवाडी विरूध्द राज्य सरकार खटला आदीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार वेळोवेळी तयार करण्यात आले आहेत. मात्र यातील अनेक गोष्टी या अंतिम स्वरूपात तयार करून त्यास उच्च न्यायालयाची मान्यता घेण्यात आली नाही. त्यामुळे एसआरएबाबत कोणतेही नवे नियम करावयाचे असतील त्यासाठी नगरविकास विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्या विभागाच्या परवानगीशि‌वाय कोणतीही नवी नियमावली एसआरएसाठी तयार करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
381 total views, 1 views today