पहिल्या टप्प्यात २०९ उमेदवारांना नोकऱ्या
एमआयडीसीकडून नेमणूकपत्रे तयार
ठाणे : प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनावरून दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडलेले बारवी धरण विस्तारीकरण गेल्यावर्षी मार्गी लागले असले तरी त्यांना दिलेल्या आश्वाासनांपैकी नोकऱ्या काही अद्यााप मिळालेल्या नाहीत. मात्र आता लवकरच धरणाची मालकी असलेल्या एमआयडीसी प्रशासनाने शासनाच्या नियमानुसार रितसर परीक्षा घेऊन शैक्षणिक अर्हतेनुसार २०९ प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या आस्थापनेत विविध पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या उमेदवारांची नेमणूक पत्रेही तयार आहेत. संचारबंदी शिथील होताच नेमणूक पत्रे रवाना होऊन संबंधित उमेदवार त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी हजर होतील, अशी माहिती एमआयडीसी प्रशासनाने दिली.
तिसऱ्या टप्प्याच्या विस्तारीकरणानंतर बारवी धरणात पूर्वीपेक्षा जवळपास दुप्पट पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील नागरी आणि औद्योगिक वसाहतींना त्याचा लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील वाढीव पाण्यासाठी प्रस्तावीत असलेली काळू आणि शाई ही दोन्ही धरणे अद्यााप कागदावरच असल्याने ठाणे जिल्ह्यातील शहरांना सध्या बारवी आणि उल्हास नदी हे दोनच पर्याय आहे. बारवी प्रकल्पग्रस्त पुर्नवसनासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च आला. शिवाय सर्व प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील प्रत्येकी एका पात्र उमेदवाराला नोकरी देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. पाण्याचा वापर करणाऱ्या स्थानिक प्राधिकरणांनी त्या त्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या द्यााव्यात, असे ठरले आहे. त्यात एमआयडीसीला ३३२ प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या द्याायच्या आहेत. त्यानुसार एमआयडीसी प्रशासनाने गेल्या वर्षी नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांकडून शैक्षणिक अर्हतेच्या कागदपत्रांसह अर्ज मागविले. प्रशासनाकडे एकुण ६५० अर्ज प्राप्त झाले. शासनाच्या नियमानुसार नोव्हेंबर महिन्यात त्यांची परीक्षा घेण्यात आली. त्यात उत्तीर्ण झालेल्या २०९ उमेदवारांची नेमणूक पत्रे तयार असून त्यात शिपायापासून कनिष्ठ अभियंतापर्यंत विविध पदांचा समावेश आहे. वर्ग-३ आणि वर्ग-४ प्रवर्गातील या नोकऱ्या आहेत. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना कमी अधिक प्रमाणात सध्या बारवी धरणातून पाणी पुरवठा होतो. वाढीव पाण्याचे अद्यााप वाटप झालेले नाही, ज्याप्रमाणात शहरे वाढीव पाणी घेतील, त्याप्रमाणात स्थानिक प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या द्यााव्या लागतील.
489 total views, 1 views today