दाद कोणाकडे मागायची असा नागरिकांना पडलाय प्रश्न
पाली-सुधागड : रास्तभाव दुकानांमधिल भ्रष्टाचार व काळाबाजार कमी करण्यासाठी घटीत केलेल्या, सुधागड तालुक्यातील काही गावांतील ’दक्षता समिती“ हरवल्या आहेत व त्यांना पकडून देणाऱ्यास नागरिकांनी बक्षिस जाहीर केले आहे. अन्नधान्य पुरवठादाराने नुकतचं रोहा तालुक्यात पोषण आहारात ’मापात पाप“ तर केलेचं शिवाय निकृष्ट पोषण आहाराचे वितरण केले. ह कंत्राट सालासार ट्रेडिंग कंपनीकडे असुन वितरणाचे काम अनुपम कुळकर्णी हा करतो. सुधागड तालुक्यात असा भ्रष्टाचार घडला नसेल का? असा संशय नागरिकांकडून व्यक्त केला जातोय.
सुधागड तालुक्यात भयंकर परिस्थिती आहे. माहिती अधिकाराचा अर्ज आल्यानंतर दुकानदार अर्जदाराकडे पोहोचतात व दमदाटी करतात. अर्जदाराची माहिती पुरवठा विभागातुनच दुकानदाराला पोहोचवली जाते, यात शंका घेण्याचं काहीच कारण नाही. हा झारीतील शुक्राचार्य कोण? हे शोधण्याची जबाबदारी पुरवठा विभागप्रमुखाची आहे. शिधापत्रिका स्वता:कडे ठेवणे, स्वत:च्या सोईच्या तारखेला अन्नधान्य वितरण करणे, स्थलांतरीतांचे धान्य गायब करणे या व अशा गोष्टी दुकानदार नेहमीच करतात.
महाराष्ट्र शासनाचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच संबंधित विभागाचे ग्रामपातळीवर, तालुका पातळीवर तसेच जिल्हापातळीवर दक्षता समिती नेमण्याचे परिपत्रकाद्वारे आदेश आहेत. पुरवठा विभाग या परिपत्रकाची अंमलबजावणी योग्य रितीने करत आहे असे समजुन सुधागड तालुक्यातील काही गावांत तपासणी केली असता तेथे दक्षता समितीच अस्तित्वात नसल्याचे आढळले. याबाबत पुरवठा अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली असता अशा समिती नेमल्या आहेत असे साचेबध्द उत्तर मिळाले. कोणत्या आधारावर हे उत्तर दिलं ते देवच जाणो. खुर्चीवर बसुनच कारभार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून अजुन काय अपेक्षा करणार?
याला जबाबदार पुरवठा अधिकारी तर आहेतच परंतु तहसिलदार व जिल्हाधिकारी आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवरील दक्षता समितींची यादी ’पब्लिक डोमेन“ मध्ये असणे गरजेचे असताना सुध्दा ही माहिती तेथे उपलब्ध नाही. संकेतस्थळावर अन्यधान्य वितरणाची माहिती वर्ष २०१८ पर्यंतची आहे. कोणतीही माहिती नागरीकांना कळवायची नाही, दुकानदारांना व पुरवठादारांना संभाळून घ्यायचं हेच जर का प्रशासनाला करायचं असेल तर नागरिकांनी दाद कोणाकडे मागायची? गरिबांना मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा काळाबाजार व भ्रष्टाचार करणाऱ्या साखळीला काय म्हणायचे? ते नागरिकांनीच ठरवावं.
397 total views, 1 views today