मंदिरांतील धन पाहून मंदिर अधिग्रहण होत असल्यास, मंदिरांतील दानपेट्याच काढल्या, तर शासन सरळ होईल.’’- टी.आर्. रमेश, अध्यक्ष, टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी, तमिळनाडू
मुंबई : डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मंदिरात गैरव्यवस्थापन आढळल्यास, शासन ते ताब्यात घेऊन स्वतःच चालवू शकत नाही, तर समस्येचे निराकरण करण्यापुरतेच मंदिरांचे अधिग्रहण करू शकते. प्रत्यक्षात मात्र सेक्युलर सरकार मंदिरे ताब्यात घेऊन चालवत आहे. आज मंदिरांची लाखो एकर जमीन सरकार वापरते, त्यासाठी २ रुपये प्रतिवर्ष प्रति एकर एवढे अल्प मूल्य मंदिरांना देऊन त्या जागांवर करोडो रुपये मिळवते. आजच्या बाजारभावाने मंदिरांच्या जमिनींना योग्य भाडे दिले गेले, तर ते १ अब्ज डॉलर्स (७ हजार ५०० कोटींहून अधिक रुपये) असेल. यामुळे मंदिरे स्वतःच्या संस्था, गोशाळा आणि पाठशाळा चालवू शकतील. ‘सेक्युलर’ सरकारने मंदिरे चालवणे म्हणजे नास्तिकांच्या हाती मंदिरे देण्यासारखे आहे, असे वक्तव्य तमिळनाडू येथील ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’ंचे अध्यक्ष श्री. टी. आर्. रमेश यांनी केले.
हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘हिंदूंच्या मंदिरांवर धर्मनिरपेक्ष शासनाचे नियंत्रण का ?’ या विषयावरील विशेष परिसंवादामध्ये ते बोलत होते. यामध्ये भाग्यनगर (हैद्राबाद) येथील चिल्कुर बालाजी मंदिराचे मुख्य पुजारी सी.एस्. रंगराजनजी, केरळ येथील ‘पीपल फॉर धर्म’च्या अध्यक्षा शिल्पा नायर, सर्वाेच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता किरण बेट्टदापूर आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हे सहभागी झाले होते. ‘फेसबूक’ आणि ‘यू ट्युब’ च्या माध्यमातून ५२ हजारहून अधिक जणांनी हा कार्यक्रम पाहिला, तर १ लाख ८० हजारहून अधिक लोकापर्यंत विषय पोचला.
सी. एस्. रंगराजनजी या वेळी म्हणाले, ‘‘मंदिरांमध्ये शासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती केल्यामुळे तेथील भक्तीभाव लोप पावत चालला आहे. भक्तीमार्गाची शिकवण देण्यासाठी मंदिरे सुरक्षित रहाणे आवश्यक आहे. मंदिरांतील धन पाहून मंदिर अधिग्रहण होत असल्यास, मंदिरांतील दानपेट्याच काढल्या, तर शासन सरळ होईल.’’
मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देणारे वरिष्ठ अधिवक्ता किरण बेट्टदापूर म्हणाले, ‘‘बेंगळुरू येथील ‘विधानसौध’ (विधानसभा)ची इमारत ६० एकर भूमीवर उभारण्यात आली असून ती भूमी ‘प्रभु अरळीमुन्नीश्वर मंदिरा’ची आहे. शासनाने ही भूमी हडप करून तेथे विधानसौध बांधले. कर्नाटकात ३५ हजार मंदिरांचे सरकारीकरण झाले असून देवनिधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही. हा कुंपणानेच शेत खाण्याचा संतापजनक प्रकार आहे.’’
या प्रसंगी शिल्पा नायर म्हणाल्या, ‘‘केरळमधील सेक्युलर कम्युनिस्ट सरकार हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांत हस्तक्षेप करते. धर्मनिरपेक्ष सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे मंदिरांची लक्षावधी एकर जमीन हडपण्यात आली आहे. कोची देवस्वम् बोर्डांतर्गत असलेल्या मंदिरांची ५५ हजार एकर जमीन, गुरुवायूर देवस्वम् बोर्डाच्या मंदिरांची १३ हजार ५०० एकर, कूडलमाणिक्यम मंदिराची ७५ हजार एकर, तर मलबार देवस्वम् बोर्डाच्या मंदिरांची २ लाख एकर जमीन समाजकंटकांनी हडपली आहे. हे सर्व थांबवण्यासाठी मंदिरांचे व्यवस्थापन हे भक्तांकडेच सोपवले पाहिजे.’’
रमेश शिंदे म्हणाले की, मंदिरांचा मुख्य उद्देश धर्माचा प्रसार हा आहे. चर्चमध्ये बायबल आणि मशिदीमध्ये कुराण शिकवले जात असेल, तर मंदिरांमध्ये भगवद्गीता का शिकवली जात नाही ? मंदिरांतून हिंदु धर्माचा प्रचार व्हावा, यासाठी ‘मंदिर आणि संस्कृती रक्षण आंदोलन’ या नावे राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभारले जात आहे. या वेळी सनातन संस्थेच्या ‘Sanatan.org’ या मल्ल्याळम् भाषेतील संकेतस्थळाचे सी.एस. रंगराजनजी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले
499 total views, 1 views today