लॉकडाऊन शिथिलीकरणानंतरही महसूल जमा रकमेत वाढ नसल्याने सरकारचा विचार
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थव्यवस्था अजूनही पूर्वपदावर आली नसल्याची स्पष्टोक्ती देवून २४ तासाचा अवधी उलटत नाही. तोच ७ व्या वेतन आयोगानुसार द्यायच्या २ऱ्या टप्प्यातील हप्ता एक वर्षानंतर देणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यानंतर आता यंदाच्या वर्षी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी पगारवाढ, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता काही महिन्यांसाठी बंद करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून गंभीररित्या करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे, सहाय्यावर चालणाऱ्या संस्था आदींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी साधारणत: महिन्याकाठी १२ ते १३ हजार कोटी रूपयांचा निधी वेतन आणि निवृत्तीवेतनासाठी खर्च होता. या वेतन आणि निवृत्तीवेतनापोटी राज्य सरकारने एप्रिल आणि मे महिन्यात रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. त्यात आता मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत लॉकडाऊन शिथिल करण्यास सुरुवात केलेली असली तरी राज्याच्या तिजोरीत म्हणावी तशी अद्याप रक्कम अर्थात महसूल जमा होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून जीएसटीच्या नुकसान भरपाई पोटी जी रक्कम मिळायल्या पाहिजे ती अद्याप राज्याच्या तिजोरीत मिळत नाही. मात्र मे महिन्यात केंद्राने २ ते ३ हजार कोटी रूपये दिले. परंतु जून महिन्यात अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे निधीची मोठ्या प्रमाणात कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे दरवर्षी जून महिन्यात २ ते ३ टक्के होणारी वेतनातील वाढ, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता कर्मचाऱ्यांना न दिल्यास किमान २ ते ३ हजार कोटींची बचत होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेही राज्य सरकारकडून मागील दोन महागाई भत्ते अद्याप कर्मचाऱ्यांना दिलेले नाहीत. मात्र तो उशीरा का होईना द्यावा लागणार आहे. परंतु चालू महागाई भत्ता आणि पगार वाढ न दिल्यास सरकारवरील खर्चाचा भार कमी होईल. त्यामुळे सरकार या गोष्टीवर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने यंदा महागाई भत्ता रोखून धरला आहे. त्यांनी जाहीर केल्याशिवाय राज्यातील कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता देणार नाही. मात्र प्रवास भत्ता आणि वार्षिक पगार वाढ देण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याची माहिती वित्त विभागातील एक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
599 total views, 1 views today