५५ लाख रूपयांची माहिती न दिल्याने वित्त विभागाने पगार थांबविला
मुंबई : कोरोना लॉकडाऊनमुळे या भलेही राज्य सरकारच्या तिजोरीत कडखडाट होत आलेला असला तरी सरकारने कर्ज काढून शासकिय कर्मचाऱ्यांना कर्ज काढून पगार दिले. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले उध्दव ठाकरे यांच्या अखत्यारीतील जनसंपर्क विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जूनची १५ तारीख उजडत आली तरी त्यांना मे महिन्याचा पगार अद्याप मिळालेला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
राज्य सरकारचे निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचावेत यासाठी सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी वर्तमान पत्रे, टि.व्ही. चॅनेल आदींच्या मार्फत कधी बातमी स्वरूपात तर कधी जाहीरातीच्या स्वरूपात प्रसिध्द केले जाते. या विभागाला वार्षिक ग्रँटसाठी काही रक्कम देण्यात आली होती. यापैकी ५५ लाख रूपयांची माहिती वित्त विभागाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र या ५५ लाख रूपयांचे काय केले याची माहिती सादर करण्यात या विभागातील एक अधिकारी अपयशी ठरल्याने या विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हा ५५ लाख रूपयांचा निधीची जोपर्यत माहिती वित्त विभागाला दिली जात नाही. तोपर्यंत वित्त विभागाकडून माहिती व जनसंपर्क विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन न देण्याची भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी मागील महिन्यापासून वित्त विभागाकडून सदर अधिकाऱ्याला त्या ५५ लाखाचे काय केले त्याचा हिशोब द्या अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. तरीही या अधिकाऱ्याकडून या निधीची माहिती वित्त विभागाला सादर करण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मे महिन्याचा पगार न झाल्याने या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसममोर आगामी महिनाभराचा खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी यास दुजोरा देत विभागाकडून वेतन विलंबाचे नेमके कारण सांगितले नसल्याचे स्पष्ट केले.
या विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून जाहीरातीच्या बिलात आधीच घोळ घातल्याची, विशिष्ट अधिकाऱ्यासाठी सर्व नियम वाकविणे आदी आरोपांची चर्चा नेहमीच होते. आता त्यात पुन्हा या एका नव्या मुद्याची भर पडल्याचे मतही या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले.
514 total views, 1 views today