‘भारताचे विकृत सेक्युलरिझम’ या विशेष ‘ऑनलाइन’ चर्चासत्रात मान्यवरांची एकमुखी मागणी !
मुंबई : भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९५० मध्ये लागू झालेल्या राज्य घटनेत ‘सेक्युलर’ हा शब्द नव्हता. वर्ष १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी बहुमताच्या जोरावर हा शब्द राज्य घटनेत घुसडला. ‘सेक्युलर’ या शब्दाची आजपर्यंत कुठेही व्याख्या दिलेली नाही. त्यामुळे भारतात अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण आणि हिंदूंना झिडकारणे चालूच आहे. तरी या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने २४ मे या दिवशी सायंकाळी ६ ते रात्री ८ या वेळेत ‘भारताचे विकृत सेक्युलरिझम’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात ‘भारत ‘सेक्युलर’ आहे’ म्हणजे काय ?, त्याचा इतिहास आणि त्याचे तोटे काय ? त्यामुळे हिंदूंवर अन्याय कसा होत आहे ?, यांसह विविध पैलूंवर चर्चा झाली. या चर्चेच्या अंती केंद्र शासनाने घटनात्मक दुरुस्ती करून राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत घुसडण्यात आलेला ‘सेक्युलर’ शब्द काढून टाकावा, अशी एकमुखी मागणी उपस्थित मान्यवरांनी केली. या चर्चासत्रात हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉ चारुदत्त पिंगळे, बंगाल येथून ज्येष्ठ हिंदुत्वनिष्ठ, तसेच अभ्यासक श्री. तपन कुमार घोष, काश्मीर येथून ‘रुटस् इन काश्मीर’चे सहसंस्थापक सुशील पंडित, ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे सहभागी झाले, तर सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस यांनी या चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन केले. या चर्चासत्राचे ‘फेसबूक’, ‘ट्विटर’ आणि ‘यु ट्युब’ या माध्यमांतून थेट प्रक्षेपण करण्यात आले होते.
‘सेक्युलर’ विचारसरणी सर्व भारतियांवर थोपवणे, हे लोकशाहीविरोधी ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन
राज्यघटना अस्तित्त्वात येतांना संविधान सभेने प्रदीर्घ चर्चेनंतर ‘सेक्युलर’ हा शब्द राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता; पण ४२ वी घटनादुरुस्ती करून आणीबाणीच्या काळात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘सेक्युलर’ हा शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये घुसडला. काही लोकांची ‘सेक्युलर’ विचारसरणी असू शकते; पण तो शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करून संपूर्ण भारतीय समाजावर ती विचारसरणी थोपवणे, हे लोकशाहीविरोधी आहे. त्यामुळे कायदा पारित करून ‘सेक्युलर’ हा शब्द राज्यघटनेतून हटवला जाऊ शकतो.
‘सेक्युलॅरिझम’ हे भारताला अहिंदू करण्याचे हत्यार ! – सुशील पंडित
राज्यघटना बनवतांना कलम ३७० द्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याला वेगळ्या राज्याचा दर्जा दिला गेला. जम्मू-काश्मीरच्या स्वतंत्र राज्यघटनेद्वारे हिंदूंच्या अधिकारांची पायमल्ली केली गेली. ‘सेक्युलर’ हा शब्द जम्मू-काश्मीरच्या घटनेतून काढून टाकण्यात आला. उच्चशिक्षण आणि नोकर्‍या यांमध्ये काश्मीर खोर्‍यातील मुसलमानांसाठी ७० टक्के अलिखित आरक्षण दिले गेले. भारतात न्यायालय, पत्रकारिता, लोकनियुक्त सरकार, सैन्य असतांनाही काश्मिरी हिंदूंचा वंशविच्छेद आणि अत्याचार थांबवले गेले नाहीत. ‘सेक्युलॅरिझम’ हे भारताला अहिंदू करण्याचे हत्यार बनले.
राज्यघटनेतील कलम २८ आणि ३० अ भारताच्या नैतिक परंपरांच्या विरोधात ! – तपन घोष
राज्यघटनेच्या कलम ३० अ नुसार अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती शाळेत बायबल शिकवले जाते; मात्र हिंदूंना असे करता येत नाही. याचप्रमाणे कलम २८ नुसार सरकारी अनुदानाने चालणार्‍या शिक्षणसंस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकत नाही. भारताला सहस्रो वर्षांचा इतिहास आणि संस्कृती यांची परंपरा आहे. रामायण, महाभारत हे केवळ हिंदूंचे ग्रंथ नाहीत, तर संपूर्ण विश्‍वाला मार्गदर्शक आहेत. त्याचे जागरण करणे, हे भारताचे नैतिक दायित्व आहेेे; पण ते निभावण्यात कलम २८ अडथळा ठरत आहे. हिंदु धर्माच्या स्वभावातच सर्वसमावेशकता आहे. हिंदु धर्माच्या प्रकृतीमुळेच भारतात सद्भाव आहे.
हिंदु धर्माला राजकीय संरक्षण मिळण्याची आवश्यकता ! – डॉ चारुदत्त पिंगळे
धर्म हा राष्ट्राचा प्राण आहे. ‘सेक्युलर’ व्यवस्था धर्मविहीन म्हणजे एकप्रकारे अधर्मी व्यवस्थाच आहे. भारतात जेव्हा सनातन धर्माला राजाश्रय होता, तेव्हा भारत आध्यात्मिक आणि भौतिक प्रगतीतही सर्वोच्च स्थानी होता; पण ‘सेक्युलर’ व्यवस्थेमुळे देश अधोगतीच्या दिशेने चालला आहे. युरोपीय आणि पश्‍चिमी देशांमध्ये बहुसंख्यांकांच्या धर्माला राजकीय संरक्षण प्राप्त आहे. भारतात तसे नाही. त्यामुळे भारतात सनातन हिंदु धर्माला राजकीय संरक्षण मिळण्याची आवश्यकता आहे.
भारतात ‘सेक्युलॅरिझम्’च्या नावाखाली हिंदु धर्मात हस्तक्षेप ! – रमेश शिंदे
युरोपीय संकल्पनेनुसार ‘सेक्युलर’ व्यवस्था म्हणजे चर्च आणि राज्य या दोन व्यवस्था एकमेकांपासून भिन्न आहेत. १६ व्या शतकामध्ये युरोपमध्ये राजा आणि धर्मगुरु हे वेगळे नसत. राजकीय आणि धार्मिक व्यवस्था एकमेकांपासून वेगळ्या करण्यासाठी युरोपमध्ये ‘सेक्युलर’ व्यवस्था आली. आजही इंग्लंडमध्ये ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ आणि ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ अशी दोन सभागृहे आहेत. धर्मविषयक कायदे ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’द्वारे केले जातात. भारतात मात्र ‘सेक्युलॅरिझम्’च्या नावाखाली हिंदु धर्मात हस्तक्षेप केला जातो. भारतीय राज्यघटनेत ‘सेक्युलॅरिझम्’ची व्याख्याच स्पष्ट नाही. भारत हा ‘सेक्युलर’ देश आहे असे म्हणायचे; मात्र सर्व मात्र अल्पसंख्यांना उपलब्ध करून द्यायच्या अशी स्थिती आहे.
या चर्चासत्राच्या निमित्ताने झालेल्या अन्य विशेष घडामोडी
१. या चर्चासत्रामुळे दिवसभर ‘ट्वीटर’वर #SayNoToPseudoSecularism हा हॅशटॅग ट्रेंड होत होता. भारतात हा दुसर्‍या क्रमांकावर ट्रेंडींगमध्ये होता, तसेच या विषयावर १ लाखाहून अधिक ट्विट करण्यात आले.
२. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घटनाबाह्य पद्धतीने जोडण्यात आलेला ‘सेक्युलर’ हा शब्द घटनात्मक मार्गाने शासनाने दूर करावा, या मागणीसाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘ऑनलाईन याचिका’ (पीटीशन) तयार करण्यात आली आहे. या ऑनलाइन याचिकेवर आतापर्यंत ६ हजारांहून अधिक लोकांनी स्वाक्षर्‍या केल्या असून ३ हजारांहून अधिक लोकांनी ही याचिका केंद्र शासनाला इमेलने पाठवली आहे. समितीच्या वतीने सर्व राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी हिंदूंनी या याचिकेवर स्वाक्षरी करावी, असे आवाहन केले आहे. या याचिकेची लिंक पुढे दिली आहे.
564 total views, 1 views today