शासनाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी दिले निर्देश
ठाणे : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १०५९ चा मुंबई अधिनियम ३) च्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. मात्र सध्याची कोरोणामुळे उद्भवलेली परिस्थिती
लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने ही अट शथिल करत ग्रामसभा न घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या आदेशाचे काटेकोर पालन करून पुढील आदेश येई पर्यन्त ग्रामसभा न घेण्याचे निर्देश ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी दिले आहेत.
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ग्रामसभेला अनन्य साधारण महत्व आहे. आपल्या देशाच्या घटनेत १९९२ साली ७३ वी दुरुस्ती केली या दुरुस्तीमुळे आपल्या देशात पंचायत राज्यपद्धती सुरु झाली. या पंचायत राज्य पद्धतीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे.
महाराष्ट्रात १९५८ साली ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला. या कायद्यानेही प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा निर्माण केल्या होत्या. त्यांना आता ७३ वी घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही सुधारणा करून १६ ऑक्टोबर २००२ रोजी ग्रामपंचायत ‘सुधारणा अध्यादेश’ काढलेला आहे. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व दिलेले आहे.
त्यामुळे वर्षाला निदान चार ग्रामसभा होणे महत्वाचे असते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे जिल्ह्यात आपत्ती निवारण कायदा २००५ लागू करण्यात आला. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एकत्र येणे , गर्दी करणे योग्य नसल्याने पुढील आदेश येई पर्यंत कोणत्याही ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा बोलावू नये असे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( पंचायत) चंद्रकांत पवार यांनी सांगितले.
502 total views, 2 views today