मंत्रालयातील नियंत्रण कक्ष देखरेख ठेवणार: काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील स्थलांतरीत कामगार, पर्यटक, यात्रेकरू आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परराज्यातील मूळ गावी जाण्यासंदर्भात सातत्याने केंद्राकडे मागणी केल्यानंतर अखेर त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे आणि परवानगी दिली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून जाहीर केले. त्याचबरोबर राज्य आपत्ती व्यवस्थापनचे संचालक यांनाही नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे या नोडल अधिकाऱ्यांचे पत्र असेल तरच संबधित व्यक्तीला आपल्या मूळ गावी अर्थात इच्छित स्थळी जाता येणार असून या नोडल अधिकाऱ्यांचे पत्र नसेल तर त्या व्यक्तीस जाता येणार नसल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
सद्यपरिस्थितीत लॉकडाऊनमुळे राज्यात व राज्याबाहेर ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, यात्रेकरू तसेच इतर नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली असून सर्व जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी असतील तसेच मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाद्वारे यावर देखरेख ठेवली जाईल. याबाबतीत अतिशय काळजीपूर्व व जबाबदारीने सर्व यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
मंत्रालयात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, महिला बाल विकास प्रधान सचिव आय.ए कुंदन, तसेच संचालक , आपत्ती व्यवस्थापन अभय यावलकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ०२२-२२०२७९९०, ०२२-२२०२३०३९ हे दूरध्वनी क्रमांक असून controlroom@maharashtra.gov.in हा ईमेल देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यांचे नोडल अधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील अडकलेल्या व्यक्तींची यादी तयार करून संबंधित इतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवतील. परराज्यातील लोकांच्या ये-जासाठी दोन्ही राज्ये एकमेकांशी बोलून त्यांची रस्तेमार्गे कशी वाहतूक करायची ते ठरवतील. जिल्हाधिकारी किंवा संचालक, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यांचे पत्र असल्याशिवाय लोकांच्या कोणत्याही गटाला स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या व्यक्तीना कोविड किंवा इंफ्लूएन्झा सारखी लक्षणे नाहीत त्यानांच केवळ प्रवासाची परवानगी दिली जाईल. लक्षणे असल्यास निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे वैद्यकीय उपचार करण्यात येतील. इतर राज्यांतील किंवा जिल्ह्यांमधील प्रशासनाच्या पत्रात संबंधित व्यक्तीस कुठलेही लक्षण नाही हे स्पष्टपणे लिहिलेले असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
ज्या राज्यात ती व्यक्ती जात आहे तेथील राज्याने ठरवलेल्या नियमांप्रमाणे वागणे व उपचार घेणे त्या व्यक्तीवर बंधनकारक असेल. ज्यांना स्वत:च्या वाहनाने जायचे आहे, त्यांच्याकडे देखील अशाच पद्धतीने राज्यांची संमती पत्रे असणे आवश्यक आहे. प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांकडे राज्याचा ट्रान्झीट पास असणे व त्यावर सर्व प्रवाशांची नावे व इतर माहिती असणे गरजेचे आहे. यामध्ये वाहनाचा निश्चित मार्ग, कालावधी असणेही बंधनकारक करण्यात आला आहे.
पाठपुराव्यासाठी ज्या स्थळी जे प्रवासी उतरणार आहेत तशी यादी त्या त्या राज्य किंवा जिल्ह्यांना देण्यात येणारा आहे. वाहतुकीला वापरण्यात येणारी वाहने जंतुनाशकांनी फवारलेली असावी तसेच वाहनात देखील सोशल डिस्टेंसिंग पाळायचे आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस क्वारंटाईन कालावधीत राहावे लागेल याची दक्षता जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी घ्यावी. आलेल्या सर्व प्रवाशांची प्रथम वैद्यकीय तपासणी होईल. त्यानंतर सबंधित व्यक्तीस घरीच क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येईल तसेच त्यांना केंद्र शासनाचे आरोग्यसेतू मोबाईल एप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात येईल जेणे करून त्यांना कायम संपर्कात ठेवता येईल.
शहरी भागात सध्या अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, पर्यटक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावयाचा आहे. किंवा त्या विभागात राज्य आपत्ती विभागाचे संचालक यांच्याशी संपर्क केल्यास याबाबतची कारवाई पूर्ण होईल. ग्रामीण भागात अर्थात तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्यावर तर गाव पातळीवर बीडीओ यांच्याकडे अशा व्यक्तींची नावे, त्यांच्या इच्छितस्थळी जाण्याची ठिकाणे, वाहन असल्यास त्याची नोंद आदींची माहिती यापूर्वीच जमा करण्याचे आदेश तहसीलदारांकडून बजाविण्यात आले आहेत.
698 total views, 2 views today