विश्व् दिव्यांग अत्याचार विरोधी संघटनेची मागणी
ठाणे : कोरोनासारख्या वैश्विक महामारीच्या काळात जीव धोक्यात घालून अनेक शिधावाटप दुकानदार चांगले काम करीत आहेत. मात्र त्यांना काही समाजकंटकांकडून दमदाटी करणे, त्यांना कारवाईची धमकी देणे आदी प्रकार होत आहेत. शिवाय, या दुकानदारांना कोरोनाच्या संकटाचीही भीती आहे. त्यामुळे या दुकानदारांना संरक्षण देण्यात यावे, तसेच त्यांनाच आरोग्य विमा अर्थात मेडिक्लेम शासनाच्या वतीने उतरवण्यात यावा, अशी मागणी विश्व दिव्यांग अत्याचार विरोधी संघटना संचालित बृहन्महाराष्ट्र दिव्यांग विकास कामगार संघटनेचे मुख्य निमंत्रक मो. युसुफ खान यांनी केली आहे.
मोहम्मद युसुफ खान यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना यासंधर्भात निवेदन दिले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार , कोरोनामुळे लोकडाऊन जाहीर केला असल्याने राज्यातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. नागरिकाना अन्नधान्याचा तुटवडा भासू नये, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने शिधावाटप दुकानांमधून प्रति माणशी ५ किलो तांदूळ आणि गहू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची मोठ्या प्रमाणात अंलबजावणीदेखील सुरु करण्यात आलेली आहे. आधीच नियमित धान्य पुरवठा झालेला असून आता राज्यातील छोट्या आदिवासी पाड्यांपासून थेट महानगरांपर्यंत हे मोफत धान्य वाटप सुरु करण्यात आले आहे. नागरिकांकडूनही त्यास चांग प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र , अपुऱ्या माहितीमुळे नागरिकांकडून शिधावाटप दुकानदारांना त्रास देण्याचे सत्र सुरु झाले आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक गावगुंडांकडून या शिधावाटप दुकानदारांना अतिरिक्त धान्य देण्यासाठी दमदाटी करण्यात येत असते. वास्तविक पाहता, अत्यन्त कमी कमिशनमध्ये ह्या धान्याचे वाटप करण्यासाठी दुकानदार दिवस रात्र दुकान उघडे ठेवत आहेत. त्यामध्ये अनेक नागरिकांशी त्यांचा सबंध येत असल्याने शिधावाटप दुकानदारांनाही कोरोनाचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यातच अनेक लोकांचे उत्पन्न हे कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना धान्य न देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. असे लोक शिधावाटप दुकानदारांवर दादागिरी करीत आहेत. या सर्व पाश्र्वभूमीचा विचार केल्यास कोरोनाच्या काळात सेवा करणाऱ्या दुकानदारांच्या जीविताला धोका निर्माण झालेला असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण तसंच , त्यांच्या मोफत कोविद १९ टेस्ट मोफत करण्यात याव्यात. त्यांना सॅनिटायझर, मास्क, सर्जरी कॅप , हातमोजे आदी साहित्याचा पुरवठा करण्यात यावा; स्वतः;च्या जीवाला धोका असूनही हे लोक काम करीत असल्याने त्यांचा आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) शासनाच्या वतीने उतरविण्यात यावा; शिवाय या दुकानदारांना देण्यात येणारे कमिशन अत्यल्प असल्याने त्यांना वेतन सुरु करण्यात यावे, अशा मागण्या केल्या आहेत . या मागणीचे निवेदन त्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे जिल्हाधिकारी यांनाही दिले आहे.
533 total views, 1 views today