वैद्यकीय सुविधांसाठी विशेष पथक नियुक्त करण्याची पनवेल संघर्ष समितीची मागणी
पनवेल: कोरोनाच्या लढाईत गर्भवती मातांकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष परवडणारे नाही. गर्भवतींचे कुपोषण सुरू झाल्याने त्याचा गर्भावर विपरित परिणाम होईल, याची दक्षता घेवून पनवेल शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरसकट गर्भवती मातांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन त्यांना वैद्यकीय सेवेसोबत पोषक आहाराची व्यवस्था पुरवणाऱ्या विशेष पथकांची निर्मिती करून भविष्यातील धोका टाळावा, अशी विनंती पूर्ण मागणी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडॉउनची मात्रा उपयुक्त ठरत आहे. परंतु त्याचा सर्वाधिक विपरित परिणाम पनवेल ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांवर होताना दिसत आहे. त्याच धर्तीवर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे. बहुतांश गर्भवती मातांच्या जेवणाची हेळसांड होत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरकारी डॉक्टर कोरोनाशी लढत असल्याने गर्भवती मातांची मासिक तपासणी, त्यांना लागणारी औषधे आणि घरातील अठरा विश्व दारिद्य्र त्यांच्याभोवती पिंगा घालत आहे. अनेक कुटुंब प्रमुखांच्या हातांना काम असूनही लॉकडॉउनमुळे घराबाहेर पडता येत नाही. पर्यायी गर्भवती मातांच्या घरची चुल विझलेली आहे. एक वेळ जेवण मिळाले तर दुसरी वेळ कोरडे ढेकर देवून काढावी लागत आहे. त्यात अवघडलेल्या परिस्थितीत घरातील व्यक्तींची चिंता आणि सोबत गर्भातील बाळाची वाढ कशी होईल ही विवंचना त्यांना सतावत आहे.
एकंदरीत हा गहन प्रश्न त्यांना पडल्याने सतत विचारमग्न स्थितीचा गर्भातील बाळावर परिणाम होईल. जन्मतःच बाळ कुपोषित किंवा दिव्यांग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याहपेक्षा गंभीर धोका ठरू शकतो. म्हणून त्या सर्व गर्भवती मातांची दक्षता घेण्यासाठी विशेष पथक निर्माण करण्यात यावे आणि त्यांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंसह औषधे मोफत पुरवण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याकडे पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी केली आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्र आणि तालुक्यातील ग्रामीण भागात किमान तीन हजार तर संपूर्ण रायगडात पन्नास हजार गर्भवती माता असतील असा अंदाज व्यक्त करून त्यांचे ताबडतोब सर्व्हेक्षण करावे आणि त्यांना विशेष सेवा पुरवावी, अशी महत्वपूर्ण मागणी कडू यांनी केली आहे.
या मागणीचे पत्र त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांना दिले आहे.
463 total views, 1 views today