१० फेब्रुवारीला आदेश काढूनही १५०० पोलीस बढतीच्या प्रतीक्षेत
मुंबई : नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय अर्हता परीक्षा- २०१३ मधील पात्र असलेल्या १५०० उमेदवारांची उप निरीक्षक पदी पदोन्नती रखडली आहे. या यादीत सर्वाधिक ५६३ पदे ही मुंबई पोलीस आयुक्तांलयाच्या अंतर्गत येत असून पुण्यात ९४ पदोन्नतीची प्रकरणे आहेत. ही पदे तत्काळ भरण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि गृह मंत्री अनिल देशमुख यांस कडे केली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुख्य सचिव अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांस पाठविलेल्या निवेदनात लक्ष वेधले आहे की ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक राजेश प्रधान यांनी शासन निर्णयाचा हवाला देत परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकात शासन निर्णय सोबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार खुल्या प्रवर्गातील अधिका-यांना व गुणवत्तेनुसार सेवाज्येष्ठ असलेल्या मागास प्रवर्गातील अधिका-यांना पदोन्नती दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. याबाबतीत ज्यास पदोन्नती मिळणार आहे त्यांची न्यायालयीन प्रकरणे, विभागीय चौकशी किंवा एखादे प्रकरण प्रस्तावित/प्रलंबित आहे काय, कसे किंवा शिक्षा भोगत असल्यास त्याचा सविस्तर अहवाल १० फेब्रुवारी २०२० पर्यत उपलब्ध करुन देण्यास सांगितला होता. पण दुदैवाने आजपर्यंत एकासही पदोन्नती दिली गेली नाही.
ज्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे अशांना पदोन्नती दिली जावी आणि अन्य लोकांस तात्काळ न्याय द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
406 total views, 1 views today