सात दिवसात मागविला खुलासा,
अपात्रतेचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवणार
पनवेल : कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्यानिमित्ताने लॉकडाउन असताना शासकीय आदेशाची पायमल्ली करत वाढदिवसाची पार्टी करून असभ्य आणि गैरवर्तन करताना कर्तव्यात कसुर केल्याप्रकरणी अखेर आज, पनवेल महापालिकेने भाजपा नगरसेवक अजय बहिरा यांच्याविरोधात कारवाईचे हत्यार उपसले. त्यांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवण्यापूर्वी सात दिवसांच्या आत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी खुलासा मागविला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला अधिक रंगत चढणार आहे. महापालिकेचे सचिव टिळकराज खापर्डे यांनी बहिरा यांच्या घरी जावून नोटिस त्यांना बजावली आहे. त्याची एक प्रत कांतीलाल कडू यांना देण्यात आली आहे.
प्रभाग २० चे भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक अजय बहिरा यांनी राज्य शासनाचे आदेश बासनात गुंडाळून स्वतःच्या वाढदिवसाची पार्टी केल्याने त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. साथीरोग कायदा आणि लॉकडाउन राज्य सरकारने घोषित केल्यानंतरही नगरसेवक बहिरा यांनी वाढदिवसाची पार्टी केली. कोरोनाचा कहर असताना अशा तर्‍हेचे गैरवर्तन करताना शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजयकुमार लांडगे यांनी त्यांच्या पथकासह छापा घालून बहिरा आणि दहा साथीदारांना ताब्यात घेतले होते.
हाच संदर्भ घेऊन पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बहिरा यांना अपात्र ठरविण्यासाठी पत्रव्यवहार करून मागणी केली होती. कोकण विभागाचे मुख्यमंत्री सचिवालयाचे पदसिद्ध विशेष अधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी देशमुख यांना कारवाई करण्याचे लेखी संकेत देवून अहवाल मुख्यमंत्री सचिवालयाला सादर करावा, तसेच कांतीलाल कडू यांना त्याची परस्पर माहिती कळवावी, असे सुचित केले होते.
त्यानुसार देशमुख यांनी अजय बहिरा यांना नोटिस बजावून सात दिवसांच्या आत खुलासा मागविला आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, आपल्याला अपात्र ठरविणारा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर का सादर करू नये? याबाबत आयुक्तांकडे सात दिवसांच्या आत खुलासा करावा. विहित मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपल्याला काहीही सांगायचे नाही, असे गृहित धरले जाईल, असे कळविले आहे.
शहर पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्याची माहिती आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांचा त्या घटनेतील अहवालही आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यानुसार बहिरा यांच्याविरूद्ध कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार कारवाई झाल्याचे म्हटले आहे. महापालिका अधिनियम १९४९ च्या मुंबई अधिनियम क्र. ५९ कलम १३ (१) अ, ब, आणि (२) अन्वये ही अपात्र ठरविण्यासाठी सभागृहासमोर प्रस्ताव ठेवण्याचे देशमुख यांनी नोटिसीत म्हटले आहे.
483 total views, 1 views today