राज्याच्या कामगार विभागाने उशीरा घेतला निर्णय
मुंबई : कोरोना लॉकडाऊनमुळे राज्यातील भूमिपूत्र असलेला बांधकाम कामगारावर बेरोजगार होवून भीकेची आणि उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे अखेर या बांधकाम कामगार मात्र नोंदणीकृत असलेल्यांना प्रत्येकी २ हजार रूपये देण्याचा निर्णय नुकताच कामगार विभागाने घेतल्याची माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि संबधित अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात नेमके किती बांधकाम कामगार आहेत याची आकडेवारी दस्तुरखुद्द कामगार विभागाकडे नव्हती. त्यामुळे या कामगारांना नेमकी कोणती मदत पोहोचवायची आणि करायची याची कोणतीच रणनीती कामगार विभागाला आखता येत नव्हती. अखेर कामगारांच्या होत असलेल्या हाल अपेष्टांवर माध्यमातून प्रकाशझोत टाकल्यानंतर त्यांना २ हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेतला असून डिबीटीच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यावर निधी जमा करण्यात येणार असल्याची बाब निर्णय पत्रात नमूद करण्यात आली.
यासंदर्भात कामगार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राज्यात साधारणत: १२ लाख बांधकाम कामगार आहेत. मात्र यातील ६ लाख कामगारांचीच नोंद असल्याची माहिती आमच्याकडे प्राप्त झाली आहे. तर अन्य ६ लाख कामगारांच्या नोंदी असलेली माहिती काही रेड झोन असलेल्या जिल्ह्यामध्ये अडकली आहे. तीही माहिती आम्ही लवकरात लवकर मिळवून त्यांनाही या मदतीचा लाभ देणार आहोत. याशिवाय आणखी ५० ते ६० हजार कामगारांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच यासाठी २४० कोटी रूपयांची रक्कम खर्च होणार आहे
583 total views, 1 views today