सरासरी ६.७% दरवाढ – प्रताप होगाडे
इचलकरंजी : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीच्या वीज दर निश्चिती याचिकेवरील आदेश जाहीर व लागू केले आहेत. तथापि ते करताना वीजदरात सरासरी ७% कपात केल्याचा दावा पूर्णपणे फसवा आहे. फेब्रुवारी २०२० चा “न भूतो न भविष्यति” असा इंधन समायोजन आकार १.०५ रु प्रति युनिट मूळ सरासरी देयक दरात समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे इ. स. २०१९-२० चा सरासरी देयक दर ६.८५ रु प्रति युनिट ऐवजी ७.९० रु प्रति युनिट गृहीत धरलेला आहे व हा देयक दर ७.९० रु वरून ७.३१ रु प्रति युनिट वर आणला म्हणजे दरकपात केली असे दाखविले गेले आहे. प्रत्यक्षात सरासरी देयक दर ६.८५ रु प्रति युनिट वरून ७.३१ रु प्रति युनिट याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. ही दरवाढ ०.४६ रु प्रति युनिट म्हणजे सरासरी ६.७% होते. आयोगासारख्या न्यायालयीन संस्थेने हे स्पष्टपणे जाहीर करणे आवश्यक होते व आहे. आयोगाने सवलत / कपातीचा मुखवटा वापरणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिली आहे…
आयोगाने गेल्या ५ वर्षांतील सरासरी इंधन समायोजन आकार हिशेबासाठी घेतला असता अथवा किमान गेल्या १ वर्षाचा सरासरी इंधन समायोजन आकार गृहीत धरला असता, तरीही त्यामधील तथ्य कांही प्रमाणात मान्य करता आले असते. तथापि हा आकार कायम स्वरुपी नाही. नवीन दर निश्चिती बरोबरच नवीन वीज खरेदी खर्च ठरतो. त्यामुळे आदेश झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यात जो आकार शून्य असतो व नंतर टप्प्याटप्प्याने वाढतो, त्या आकाराच्या बाबतीत सर्वाधिक रक्कम गृहीत धरणे ही स्वतःची व त्याचबरोबर वीज ग्राहकांचीही फसवणूक आहे याचे भान मा. आयोगाने ठेवायला हवे होते…
सप्टेंबर २०१८ चा आदेश व आताचा आदेश यांची तुलना केली तर ही दरवाढ स्पष्टपणे सरासरी ६.७% आहे. तसेच राज्यातील सर्वच ग्राहकांच्या स्थिर / मागणी आकारामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. लघुदाब ग्राहकांचा वहन आकार १.२८ रु प्रति युनिट वरुन १.४५ रु प्रति युनिट याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. ऊच्चदाब ग्राहकांच्या बाबतीत वहन आकार ०.१५/ ०.३७/ ०.७६ रु प्रति युनिट होता, तो सरसकट ०.५७ रु प्रति युनिट करण्यात आला आहे. त्याचा फटका ३३ व २२ केव्ही वरील ऊच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना बसणार आहे. शेतीपंप वगळता राज्यातील बहुतांशी सर्व वर्गातील वीज ग्राहकांच्या वहन आकारासह एकूण वीज आकारामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. ऊच्चदाब ग्राहकांना केव्हीएएच बिलींग लागू करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह शून्य झाला आहे. ही अतिरिक्त वाढ ३.५% आहे. बिलींग डिमांडच्या व्याख्येमध्ये बदल करण्यात आला आहे, त्याचा परिणाम दरवर्षी प्रति युनिट दरवाढीमध्ये होणार आहे. ( इ. स. २०१९-२० चे दर व इ. स. २०२०-२१ चे नवीन दर यांचा तुलनात्मक तक्ता सोबत जोडला आहे )…
महावितरणची महसूली तूटीची मागणी ५ वर्षांसाठी ६०३१३ कोटी रू होती. मा. आयोगाच्या आदेशानुसार व नवीन दरानुसार आगामी ५ वर्षांतील अतिरिक्त महसूली जमा २२२४२ कोटी रू आहे. या अतिरिक्त महसूली जमेस आयोगाने मान्यता देण्याचे कोणतेही कारण नव्हते व नाही. यापूर्वी गेल्या २० वर्षांत अशा प्रचंड अतिरिक्त महसूली जमेस कधीही मान्यता दिलेली नाही. तूट आली तर मध्यावधि / फेरआढावा याचिकेत विचारात घेतली जाते. असे असतानाही दरवर्षी ४४४८ कोटी रू अतिरिक्त वसूल करण्यास आयोगाने का मान्यता दिली, या प्रश्नाचे उत्तर आयोगाने आपल्या निकालात कोठेही दिलेले नाही. ही अतिरिक्त रक्कम वसूली रद्द केली असती तर राज्यातील सर्व २.७५ कोटी वीज ग्राहकांचा वीज दर सरासरी ४० पैसे प्रति युनिट कमी झाले असता. तथापि हा स्पष्ट, कायदेशीर व ग्राहक हिताचा विचार का केला गेला नाही हे अनाकलनीय आहे…
राहिलेल्या बाबी तपासल्या तर या निकालाचे स्वरूप ” कुछ खट्टा, कुछ मीठा ” असे आहे. पहिले वर्ष वगळले, तर पुढील ४ वर्षे दर योग्य रीत्या नियंत्रित ठेवले आहेत. जागरूक वीज ग्राहक व वीज ग्राहक संघटना यांचा सातत्याने लढा व वस्तुस्थिती निदर्शक दबाव याचे हे श्रेय आहे. आयोगाने शेती पंपांच्या वीज वापरातील वाढीव बिलींगचा घपला कांही प्रमाणात मान्य केला व वितरण गळती १४.७०% नसून २०.५४% आहे, इथेपर्यंत मान्य केले आहे. हे ग्राहकांच्या व ग्राहक संघटनांच्या सततच्या लढाईचे यश आहे. हे करते वेळी महावितरण महसूली तटस्थ (revenue neutral) आहे, म्हणून महावितरणला दोष मुक्त करण्यात आले आहे. तथापि हे ५.८% गळतीचे जादा बिलींग व पोकळ थकबाकी शेती पंप ग्राहकांच्या बिलांमधून कमी झाली पाहिजे यासंबंधी आयोगाने आदेश न देता मौन पाळले आहे.
आयोगाने औद्योगिक ग्राहकांना ठोक खरेदी सवलत (Bulk Supply Discount) १% ते २% दिली आहे. पूर्वी पेक्षा जादा वीजवापरावर ०.७५ रु प्रति युनिट प्रोत्साहन सवलत दिली आहे. त्वरीत भरणा सवलत, लोड फॅक्टर इन्सेन्टीव्ह, टी.ओ.डी. आकारणी या सवलती कायम ठेवल्या आहेत. सोलर वा अन्य रूफ टॉप वीज निर्मिती साठी ग्रीड सपोर्ट आकार लावला नाही. वितरण गळती कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. इंधन समायोजन आकार आकारणी दरमहा पूर्व मान्यतेने करावी असे बंधन घातले आहे. आयटी उद्योगांना सर्टीफीकेशनची गरज नाही. अशा कांही चांगल्या सवलती व आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व सुधारणा, सूचना व आदेशांचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करीत आहोत…
आयोगानेच जाहीर केल्याप्रमाणे नवीन आदेशानुसार ऊच्चदाब उद्योगांचा सरासरी देयक दर ८.५० रु प्रति युनिट व लघुदाब उद्योगांचा ८.७० रु प्रति युनिट निश्चित करण्यात आलेला आहे. हा सरासरी देयक दर कमाल ७ रु प्रति युनिट वा त्याहून कमी झाला, तरच राज्यातील उद्योगांचे वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने व देशात स्पर्धात्मक होतील, याचे भान ठेवून ग्राहकांनी पुढेही संघटीतपणे लढाई केली पाहीजे. आणि आता राज्य सरकारनेही उद्योजक व शेतीपंप वीज ग्राहकांच्या मागण्यांचा विचार करुन तातडीने वीज दर सवलती बाबतचे निर्णय घ्यावेत, असे जाहीर आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले आहे.
478 total views, 1 views today