जनतेच्या ११ कोटी रुपयांवर डल्ला मारण्याचा विरोधकांचा डाव उधळला


जादा रकमेचे ते तीन प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये नामंजूर


नवी मुंबई : लोकशाही व्यवस्थेतून  नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला  मिळालेले अधिकार हिसकावून घेऊन जनतेच्या ११ कोटी रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना आज जोरदार धक्का देत स्थायी समितीचे सभापती नवीन गवते यांनी अनावश्यक जादा रकमेचे ते तीन प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये नामंजूर केले.
महापालिकेच्या सचिव विभागाने सत्ताधारी भाजपाच्या स्थायी समितीमधील सदस्यांना अंधारात ठेवून १३ मार्च रोजी ११ वाजता ठरलेली स्थायी समितीची सभा अचानक एक तास अगोदर १० वाजता घेतली. सत्ताधारी भाजपा सदस्यांच्या अनुपस्थित सुमारे २५०  कोटी रुपयांचे तीन कामांचे प्रस्ताव अवघ्या पाच मिनिटात मंजूर करून ही सभा विरोधकांनी आटोपली.  बेलापूर येथील पार्किंग प्रकल्प, पटनी रोडचे काम आणि नेरूळ येथील एका नाल्याचे काम असे तीन प्रस्ताव या बैठकीत कोणतीही चर्चा न करता महा विकास आघाडीच्या सदस्यांनी मंजूर केले होते. या विषयांचा अभ्यास केला असता पार्किंगच्या कामांमध्ये सुमारे नऊ कोटी रुपये आणि पटणी रोडच्या कामामध्ये सुमारे दोन कोटी रुपये जादा दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जनतेचा हा पैसा वाया जाऊ नये यासाठी सभापती नवीन गवते यांनी ठराविक ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी १३ मार्च रोजी विरोधकांनी मंजूर केलेले हे तीनही विषय आज नामंजूर करीत ज्यांनी या कामांसाठी कमीत कमी बोली लावलेली आहे त्यांच्या निविदांची प्रक्रिया नियमानुसार पुढे सुरू ठेवावी,असे निर्देश आजच्या बैठकीत पालिका प्रशासनाला दिले. या कामासाठी कमीत कमी बोली लावणाऱ्या निविदा काराला चुकीच्या पद्धतीने बाद करण्यात आले होते. त्याबद्दल या निविदा काराने निवेदनही दिले होते. याबद्दल खात्री पटल्यानंतर कमीत-कमी बोलीच्या निविदा उघडून महापालिकेचे पैसे वाचवावे. निविदा कारांमध्ये स्पर्धा होऊन पालिकेच्या पैशांची बचत व्हावी तसेच जास्तीत जास्त गुणवत्तापूर्वक विकास कामे व्हावीत, असे निर्देश सभापती गवते यांनी दिले आहेत. या प्रकरणात शासन आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून दबाव आणू पाहत आहे त्यामुळे आजच्या बैठकीत या तीन प्रस्तावांबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती राज्याचे आणि केंद्राचे महालेखापाल यांना देण्यात येणार आहे याशिवाय राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याला पत्र पाठवण्यात आले असून शासनाला स्थगिती देण्याचा अधिकार नसल्याचे या पत्रात नमूद केले असून महापालिका प्रांतिक अधिनियमाच्या माध्यमातून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून स्थायी समितीची सभा नियमानुसार घेण्यात आली आहे असे स्पष्ट केले आहे.
स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी जनतेच्या तिजोरीची लूट मी होऊ देणार नाही असे सभापती गवते यांनी निक्षून सांगितले. या तीन कामांमधून बचत होणाऱ्या अकरा कोटी रुपयामधून आणखी ११ प्रभागांमध्ये नागरी सुविधांची कामे होऊ शकतात असे मतही त्यांनी मांडले १३ मार्च रोजी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना पूर्वकल्पना न देता स्थायी समितीच्या सभेची वेळ अचानक बदलण्यात आली. त्याचप्रमाणे आज नामंजूर झालेल्या तीनही कामांबाबत यापूर्वी देखील स्पष्ट निर्देश सभापतींनी दिलेले असतानाही ते प्रस्ताव पुन्हा एकदा पटलावर आणण्यात आले. या प्रकरणात सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती सभापती नवीन गवते यांनी दिली. पालिकेच्या बैठकांना स्थगिती देण्याचा अधिकार शासनाला नसून संविधानाने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून स्थायी समितीची सभा आयोजित केली, असे सभापती गवते यांनी ठासून सांगितले. अधिकाराच्या बाहेर जाऊन शासनाने याप्रकरणी चुकीचे निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी दिला. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नवी मुंबईतील कोरोना प्रतिबंध उपायांचा आढावा घेऊन सभापती गवते यांनी पालिका प्रशासनाला कोरोना नियंत्रणाची मोहीम अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपयुक्त सूचना केल्या.  

 509 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.