४५ संस्था, संघटनांकडूनही निवेदने, ओबीसी एकीकरण समिती आक्रमक होणार
ठाणे : बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसींची जातगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्फत सुमारे २ हजार ओबीसी नागरिकांनी राज्य सरकारला पत्रे धाडली आहेत. विशेष म्हणजे, ४५ ज्ञाती संघटनांकडूनही निवेदने पाठविण्यात आली असून लवकरात लवकर ही जनगणना सुरु केली नाही. तर, ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीच्या माध्यमातून राज्यभर ओबीसींमध्ये जनजागृती करुन रस्त्यावरची लढाई लढण्यात येईल, असा इशारा प्रफुल वाघोले, अशोक विशे, मंगेश आवळे आदींनी दिला आहे.
नुकतीच बिहार राज्यात जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देउन बिहार राज्याच्या जनगणनेस हिरवा कंदिल दिला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी ओबीसी समाजामधून होत आहे. या मागणीसाठी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीच्या माध्यमातून विविध जातीनिहाय संघटना, सामाजिक संघटनांनी ओबीसी जनजागृती अभियानास सुरुवात केली आहे. या अभियानामुळेच ठाणे जिल्ह्यातून सुमारे २ हजार नागरिकांनी आणि आंबेडकरी, चर्मकार, कुणबी, माळी, साळी, कोळी, तेली आदी जातींच्या सुमारे ४५ संघटनांनी राज्यसरकारला निवेदने दिली आहेत.
महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची मागणी अनेक ओबीसी संघटना करीत असून गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र, जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय यांनी लोकसभेत ओबसीची जतनिहाय जनगणना करणार नाही असे व्यक्तव्य व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० साली तत्कालीन सभापती नाना पटोले यांनी जातनीहाय जनगणनेचा मांडला होता. तो सर्व भाजपा , राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस सहित सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केला होता. त्याचीच अंमलबजावणी शिंदे- फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी; अन्यथा, ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीच्या माध्यमातून राज्यभर ओबीसींमध्ये जनजागृती करुन रस्त्यावरची लढाई लढण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी एकीकरण समितीचे निमंत्रक प्रफुल वाघोले, कुणबी संघटनेचे अशोक विशे, मराठा सेवा संघाचे मंगेश आवळे,विलास हांडे, काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे राहुल पिंगळे, बळीराम हांडे, शिवराम सापळे आदींनी दिला आहे.
5,418 total views, 1 views today