ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड.डॉ.उदय वारुंजीकर यांनी रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेत न्यायवस्थेतील आव्हानांचे ‘कोर्टमार्शल’ करताना न्यायालयात न्याय मिळतो,यावर श्रद्धा असली तरी, आजही वाड्यावर, शाखेत,आश्रमात निवाडे करण्याची घटनाबाहय पद्धत हे खरे न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हान असुन ठाणे देखील याला अपवाद नसल्याची व्यक्त केली खंत.
ठाणे : सामान्य माणसाला न्याय देण्याची महत्वाची भूमिका न्यायालये बजावत असली तरी,समाजाचा ‘जागल्या’ बनुन व्यवस्थेचे वकिलपत्र सामान्यांनी घेण्याची गरज आहे. असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. डॉ.उदय वारुंजीकर यांनी केले.
ठाण्यातील सरस्वती शाळेत आयोजित केलेल्या ३७ व्या रामभाऊ म्हाळगी स्मृती व्याख्यानमालेत ते बोलत होते.यावेळी व्यासपीठावर या सत्राचे अध्यक्ष माजी उपमहापौर अॅड.सुभाष काळे आणि व्याख्यानमाला समितीचे अध्यक्ष आमदार संजय केळकर उपस्थित होते.
“न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हाने” विषद करताना अॅड. वारुंजीकर यांनी आपल्या न्यायालयीन कारकिर्दीतील अनुभवांची शिदोरी उलगडत, न्यायदान आणि न्यायमंदिरांची सद्यस्थिती अशा अनेक बाबींवर परखड भाष्य केले. न्यायालयात न्याय मिळतो,यावर श्रद्धा असली तरी, आजही वाड्यावर, शाखेत,आश्रमात निवाडे करण्याची घटनाबाहय पद्धत हे खरे न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हान असुन ठाणे देखील याला अपवाद नसल्याचे सांगितले.न्याय देण्यासाठी न्यायाधिश, वकील सक्षम आहेत,पण संसदेत कायदे बनत असल्याने राज्यघटनेच्या चौकटीत एकाचा पाय दुसऱ्याच्या पायात अडकविलेला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड,न्या.दिपांकर दत्ता यांच्या वक्तव्याचे दाखले देत अॅड. वारुंजीकर यांनी, न्यायदानावर होत असलेल्या ‘मिडीया ट्रायल’ वर नाराजी दर्शवत चौथ्या स्तंभात कार्यरत असलेल्याना अधिक प्रशिक्षित करण्याची गरज बोलुन दाखवली. प्रत्येकाला बोलण्याचे, आचार- विचारांचे व्यक्तीस्वांतत्र्य असले तरी, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ व सब अनुच्छेद २ अन्वये यावर नियंत्रण ठेवता येते,असे नमुद केले.प्रत्येक संस्थेत गुणदोष असतात, त्याला न्यायसंस्थाही अपवाद नसल्याचे सांगुन प्रगत तंत्रज्ञानामुळे न्यायप्रक्रियेत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर भाष्य केले.तसेच भविष्यात न्यायव्यवस्थेवर पाळत ठेवणाऱ्या आर्टीफिशियल इंटेलिंजन्सीचे आव्हान असल्याचे सांगितले.देशभरातील प्रलंबित खटल्यांचा उहापोह करताना त्यांनी, संपूर्ण देशात ४ कोटी ३२ लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. यात ५० लाख प्रकरणे महाराष्ट्रातील असुन ठाणे न्यायालयातच १ लाख ७ हजार दिवाणी व ३ लाख ५ हजार फौजदारी अशी ४ लाख १२ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.ही संख्यात्मक आकडेवारी असली तरी वाद यापेक्षाही जास्त असल्याचे नमुद करून अॅड. वारुंजीकर यांनी नागरीकानीच समाजाचा जागल्या बनुन व्यवस्थेचे वकीलपत्र घेण्याचे आवाहन केले.
न्यायव्यवस्थेवरच अ’न्याय’
कोरोना काळात ऑनलाईन न्यायदानासाठी अनेकानी पदरमोड केली. न्यायाधिशांच्या छोट्या छोट्या खर्चाची पुर्तताही सरकार करीत नाही, तेव्हा न्यायव्यवस्थेला आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे गरजेचे आहे.त्याचप्रमाणे ११९ वर्ष जुनाट झालेल्या न्यायालयाच्या इमारतीकडेही लक्ष देण्याची आवश्यक्ता आहे.बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या सर्व्हेनुसार, महाराष्ट्रात अवघी ४८३ न्यायालयीन संकुले असली तरी अनेक तालुक्यात आजही न्यायालये नाहीत. देशभरात ६८३ जिल्ह्यांमध्ये ३४४३ ठिकाणी न्यायालये आणि ७५०० न्याय आस्थापना असल्याकडे लक्ष वेधुन अॅड.डॉ.वारुंजीकर यांनी, ठाणे न्यायालयात तर न्यायवस्थेचा केंद्रबिंदु असलेल्या सामान्य पक्षकाराला जेवणाचा डबा खायलाही जागा नसल्याची खंत मांडली.
1,623 total views, 1 views today