ठाणे – मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांच्या याचिकेवर शुक्रवारी महापालिका आणि संबंधित संस्थांची खरडपट्टी काढली आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) महापालिका आणि प्राधिकरणांना दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने 26 फेब्रुवारीला लवकरात लवकर त्याचे पालन करण्याचे आदेश देतानाच अनधिकृत इमारतींचा आढावा घेऊन पुढील कारवाईची माहिती सादर करण्याचे आदेश देतानाच तसे न केल्यास अवमान झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. तसेच या संदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची याचिका मान्य करून खंडपीठाने २९ सप्टेंबर ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील मुंब्रा येथील शिळफाटा येथे २०१३ साली ‘लकी कंपाउंड’ इमारत कोसळून ७६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या खटल्यात संतोष भोईर हे सरकारी साक्षीदार होते. नीता कर्णिक यांच्यामार्फत त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. मुंब्य्रातील नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
सूचना आदेश
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने ठाणे महापालिका सहाय्यक आयुक्तांना मुंब्रा येथील या इमारतींच्या परिसरातील इतर अनधिकृत इमारतींची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. अशा बेकायदा इमारतींची ओळख पटवून या इमारती न्यायालयीन जनहित याचिकांच्या अधीन असल्याच्या नोटिसा टाकण्यात याव्यात, जेणेकरून इच्छुक रहिवाशांना न्यायालयात तक्रार करता येईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
207 total views, 1 views today