भाजपातर्फे ठाण्यात १० ठिकाणी चक्का जाम
ठाणे – महाविकास आघाडी सरकारमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपातर्फे ठाण्यात आज आक्रमक पद्धतीने १० ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. महाविकास आघाडी सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा देत आंदोलन करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण लागू न झाल्यास ओबीसींच्या संतापाला महाविकास आघाडी सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षणापाठोपाठ राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही हिरावले गेले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात ओबीसींसाठी अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेशात कायद्यात रुपांतर केले नाही. त्याचबरोबर या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही हलगर्जीपणा केला गेला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधात भाजपातर्फे राज्यभरात १ हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात आनंदनगर चेकनाका येथे शहरातील मुख्य आंदोलन झाले. त्यात आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर, ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले, नारायण पवार, सुनेश जोशी, भरत चव्हाण, भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा माधवी नाईक, सचिव संदिप लेले, महिला मोर्चाच्या शहराध्यक्षा मृणाल पेंडसे आदींसह असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. शहरातील जांभळी नाका, नितीन कंपनी, माजिवडा चौक, घोडबंदर रोडवरील ब्रह्रांड नाका, कासारवडवली नाका, कळवा नाका, शीळफाटा, तत्वज्ञान विद्यापीठ आदींसह दहा ठिकाणी झालेल्या आंदोलनात असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. ब्रह्रांड नाका येथील आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपाचे महापालिकेतील गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी केले. या आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली.
ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. या सरकारने जबाबदारी स्विकारून ओबीसींना आरक्षण द्यावे. अन्यथा, ओबीसींच्या संतापाला राज्य सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसींच्या मुद्द्याची जबाबदारीही केंद्र सरकारकडे ढकलली जात आहे. या आरक्षणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही. राज्य सरकारची अवस्था `नाचता येईना, अंगण वाकडे’ अशी झाली आहे, अशी टीका दरेकर यांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा हा ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी तीव्र आंदोलन केले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केली. तर ओबीसींना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले.
332 total views, 1 views today