एक हजार कोटी कर्जाऊ घेण्याप्रश्नी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पालिका आयुक्तांना साकडे
ठाणे – महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उभारणीकरिता एमएमआरडीए अथवा सिडकोकडून १ हजार कोटी रुपये कर्जाऊ घेण्याचा मनोदय महापौरांनी महासभेत मांडला. मात्र आधीच आर्थिक उधळपट्टी सुरू असलेल्या पालिका प्रशासनाने हजारो कोटी कर्जाऊ घेत सण साजरे करण्यापेक्षा थकीत देणी वसूल करण्याची आग्रही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. या देणीदेखील कोट्यवधींच्या घरातच असून कोटीच्या कोटी कर्जाऊ उड्डाणे घेण्यापेक्षा थकीत देणी वसुल करा, असे पत्र मनसेने आयुक्तांना दिले आहे.
ठाणे पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या महासभेत महापौर नरेश म्हस्के यांनी वाढत्या खर्चावर उपाय म्हणून सिडको अथवा एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडून एक हजार कोटी रुपये कर्जाऊ घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला. याआधीच मेट्रो प्रकल्पासाठी ठेकेदाराला ७५ हजार ३६० चौ.मी. जागा फुकटात देण्यात आली आहे. त्या जागेचे ९६ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश मनसेने केलेल्या मागणीनंतर खुद्द महापौरांनी देऊनही ते वसूल करण्यात आलेले नाहीत. तसेच मेट्रो प्रकल्पाकरिता विकासकाकडून वर्धित दराने ३०८ कोटी रुपये वसूल न केल्याने पालिकेचे नुकसान झाले आहे. या थकीत देण्यांची वसुली केल्यास थेट ४०४ कोटी रूपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पामधून पूर्ण वसुली झाल्यास महापालिकेला हजारो कोटी कर्जाऊ घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तर पालिकेच्या तिजोरीत भरच पडणार आहे असे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी आज आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
विरोधी पक्षांच्या निवेदनाचा विचार व्हावा
नवीन वाहन खरेदी, आवश्यकता नाही अशा ठिकाणी उभारण्यात येणारे स्कायवॉक, जुने ठाणे, नवीन ठाणे पार्क, बॉलीवूड थीम पार्क, वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट या कथित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर आधीच ठाणेकरांचे करोडो रुपये उधळण्यात आले आहे. त्यातच सुशोभिकरणाच्या नावाखाली नाक्यानाक्यावर उभारण्यात आलेल्या डिजिटल बोर्डाच्या माध्यमातून ही नेतेमंडळींची चमकेशगिरी सुरू आहे. या प्रस्तावांना विरोध होऊनही तो पूर्ण केला जातो. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी खर्चाला कात्री लावण्याच्या दिलेल्या निवेदनांचा देखील प्रशासनाने सकारात्मक विचार करावा, असेही पाचंगे यांनी सांगितले आहे.
उत्पन्नाचे नवे स्रोत खुले करा
पालिकेच्या मालकीच्या वास्तू ज्यांचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. अशा संस्थांकडून बाजारभावाप्रमाणे मूल्य आकारावे, वेळेवर कर न भरल्यास मालमत्ता करावर ज्याप्रमाणे २४ % दंड आकारण्यात येतो तसाच दंड विकासक व मेट्रो ठेकेदाराकडून वसूल केल्यास कर्जाऊ रकमांची गरजच भासणार नाही, असे पाचंगे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रातून स्पष्ट केले आहे.
410 total views, 1 views today